मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 बैच के अनुभवी आईपीएस अधिकारी इरशाद वली को सागर रेंज का नया आईजी नियुक्त किया है। जानिए उनके अब तक के करियर, अनुभव और सागर में उनकी चुनौतियों के बारे में विस्तार से।
मध्य प्रदेश STF ने भोपाल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनवाने वाले इंटरनेशनल नेटवर्क का खुलासा किया है। एक ही पते से 70 से अधिक संदिग्ध पासपोर्ट जारी होने और असम-पश्चिम बंगाल कनेक्शन की पूरी खबर पढ़ें।
मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल, डीजल और CNG पंप संचालकों को लंबित टैक्स असेसमेंट में बड़ी राहत दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्व-घोषणा के आधार पर टैक्स निर्धारण की पूरी प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज और नियमों की विस्तृत जानकारी यहाँ पढ़ें।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश को 53,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वैश्विक मंच पर एआईएम कांग्रेस-2026 में प्रदेश की निवेश क्षमता, नीतियों और भावी संभावनाओं की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल जीडी के 7,500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 22 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। योग्यता, आयु सीमा और परीक्षा तिथियों की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
मध्यप्रदेश में सितंबर महीने के दौरान बैंकिंग सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होने जा रही हैं। हड़ताल और नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के कारण राज्य भर में कुल 9 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। सरकार 5-डे बैंकिंग की जायज मांग को अनावश्यक रूप से टाल रही है। हालांकि, स्थिति को संभालने के लिए सरकार और बैंक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में वार्ता प्रस्तावित है।
स्मार्टफोन की दुनिया में फोल्डेबल फोन कभी महज एक महंगा प्रयोग माने जाते थे, लेकिन अब यह प्रीमियम मोबाइल बाजार का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इस बदलाव में सैमसंग की भूमिका सबसे बड़ी रही है। यानी जिस बाजार को सैमसंग ने कई साल तक तैयार किया, वहां अब एपल सीधे प्रीमियम सेगमेंट में मुकाबले के लिए उतरने वाला है।
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा कदम। मंत्री इन्दर सिंह परमार 9 सितंबर 2026 को 'ई-ज्ञानसेतु' (e-GyanSetu) यूट्यूब चैनल का करेंगे शुभारंभ। क्षेत्रीय भाषाओं में मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण ई-वीडियो कंटेंट।
दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी बिल्डिंग गिरने की दर्दनाक घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में इमारतों की सुरक्षा जांच और सेफ्टी ऑडिट के संकेत दिए हैं। जानें पूरी खबर।
मध्य प्रदेश में साक्षरता के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1.89 करोड़ से अधिक लोग निरक्षर थे। विभिन्न साक्षरता अभियानों के बल पर अब तक 1.38 करोड़ (1,38,90,550) लोग निरक्षरता के अभिशाप से बाहर आ चुके हैं।
