मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने भोपाल में पश्चिमी बाइपास की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त आईपीएस की सलाहकार के पद पर नियुक्ति और आरजीपीवी को तीन हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
मध्य प्रदेश के ओरछा में संपन्न हुई बीजेपी की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक। 2028 के विधानसभा चुनाव, संगठन की मजबूती और सरकार की उपलब्धियों पर हुआ बड़ा मंथन।
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने शानदार प्रदर्शन किया है। वैश्विक तनाव और अमेरिकी-ईरान युद्ध के बावजूद भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% दर्ज की गई।
केवल लंबे समय तक काम करने से किसी कर्मचारी को स्थाई कर्मी बनने का अधिकार नहीं मिल जाता। जनभागीदारी समिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी केवल नियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं बन सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को एक याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है जिसमें पेट्रोल पंपों पर बेचे जा रहे पेट्रोल में इथेनॉल के ब्लेंडिंग का प्रतिशत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने और इसे पेट्रोल बिल व रसीद पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश की मांग की गई थी।
श्रीलंका क्रिकेट में सरकारी दखल के कारण ICC ने 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से वापस ले ली है। जानिए क्या है पूरा मामला और इसके आर्थिक नुकसान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 137वें एपिसोड को संबोधित किया। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण, अंतरिक्ष मिशन, स्वच्छता अभियानों, नशा मुक्त भारत और वैश्विक स्तर पर तिरंगे के मान से जुड़ी विभिन्न प्रेरक कहानियों को साझा किया।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2026 आगामी 7 से 12 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। प्रदेश के 12 जिलों में होने वाली इस परीक्षा के जरिए 156 पदों के लिए 3,775 अभ्यर्थी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को थ्री-लेयर सिक्योरिटी जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा।
मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने आईपीएस अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। चंचल शेखर को खेल विभाग का संचालक और अंशुमन यादव को गुप्तवार्ता का अतिरिक्त प्रभार मिला है।
