नई दिल्ली। ब्रिटेन की एक अदालत ने गुरुवार को समझौते पर हस्ताक्षर होने से कुछ घंटे पहले, चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता मॉरीशस को हस्तांतरित करने के फैसले पर रोक लगा दी।  ब्रिटेन ने मॉरीशस को हिंद महासागर का द्वीपसमूह सौंपने पर सहमति जताई है, जो द्वीपसमूह के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नौसैनिक और बमवर्षक बेस का घर है। इसके बाद ब्रिटेन कम से कम 99 साल के लिए बेस को वापस पट्टे पर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन से परामर्श किया गया और उसने अपनी मंजूरी दे दी, लेकिन लागत को लेकर अंतिम समय में हुई बातचीत के कारण सौदे को अंतिम रूप देने में देरी हो गई। इस समझौते पर गुरुवार सुबह एक वर्चुअल समारोह में हस्ताक्षर किए जाने थे।