संजय पाठक पर शिकंजा... पांच कलेक्टरों से जमीन खरीदी की रिपोर्ट तलब

• राष्ट्रीय जनजाति आयोग कराएगा विधायक की जांच
• जबलपुर, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी-कटनी देंगे रिपोर्ट
• 1200 एकड़ आदिवासी भूमि के बेनामी सौदे की जांच
• आयोग के निर्देश पर सिर्फ एक कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी

भोपाल। स्टार समाचार वेब

भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उनके विरुद्ध की गई शिकायत पर 5 जिलों के कलेक्टरों को आदिवासियों के नाम पर जमीन खरीदी की जांच कर एक माह में रिपोर्ट तलब की है। उधर, कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा की शिकायत पर सीएम सचिवालय ने भी इस केस की जांच के लिए लिखा है। दरअसल, भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ा आदिवासी भूमि खरीद का विवाद बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उनके विरुद्ध दर्ज शिकायत को गंभीर मानते हुए मध्यप्रदेश के पांच जिलों कटनी, जबलपुर, उमरिया, डिंडोरी और सिवनी के कलेक्टरों को जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी कलेक्टर एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, अन्यथा समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाएगा। आयोग ने यह भी चेताया है कि समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिलने की स्थिति में सिविल कोर्ट जैसी शक्तियों का उपयोग करेगा।

कर्मचारियों के नाम पर खरीदी जमीन

आयोग को मिली शिकायत में आरोप है कि विधायक ने अपने कुछ अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों में जमीन खरीदी है। आयोग ने 5 दिसंबर को सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को पत्र भेजते हुए इस पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। शिकायतकर्ता दिव्यांशु मिश्रा का आरोप है कि डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, उमरिया और सिवनी जिलों में बैगा जनजाति के लोगों के नाम पर बड़े पैमाने पर बेनामी भूमि खरीदी गई है, जिसकी अनुमानित कीमत अरबों रुपए बताई जा रही है।

795 एकड़ जमीन पर खनन का दावा

शिकायत में यह भी कहा गया है कि कटनी जिले के चार आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर डिंडोरी जिले में 795 एकड़ जमीन खरीदी गई है। यह जमीन बजाग तहसील के पिपरिया माल, बघरेली सानी, सरई टोला और हर्रा टोला क्षेत्रों में स्थित है। जमीन खरीद वर्ष 2025 के बाद से होना बताया गया है। यह भूमि रघुराज सिंह गौड़, नत्थू कोल, राकेश सिंह गौड़ और प्रहलाद कोल के नाम दर्ज है। यहां बाक्साइट खनन की तैयारी की जा रही है। सभी संबंधित खातों की वित्तीय जांच भी जाए।

चार कलेक्टरों को आयोग की चेतावनी

शिकायतकर्ता ने बताया कि 15 सितंबर को आयोग को शिकायत सौंपी गई थी। इसके बाद आयोग के निर्देश पर केवल डिंडोरी कलेक्टर ने जांच कर रिपोर्ट भेजी है। जबकि कटनी, जबलपुर, उमरिया और सिवनी के कलेक्टरों से अब तक जानकारी नहीं मिली है। इस पर आयोग ने चारों जिलों को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है।

कांग्रेस ने की सीएम सचिवालय में शिकायत

इस प्रकरण में कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने भी सीएम डॉ. मोहन यादव को लिखित शिकायत दी है। उनके पत्र के बाद सीएम सचिवालय ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके क्रम में जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त ने डिंडोरी कलेक्टर को पत्र भेजकर उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा है। अपर आयुक्त द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि बजाग तहसील के संरक्षित बैगा बहुल क्षेत्र में 1200 एकड़ आदिवासी भूमि के बेनामी सौदों की विस्तृत जांच जरूरी है।