किसान सम्मेलन में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के किसानों को मिलेगी ब्याज माफी

चुनावी साल में मप्र की शिवराज सरकार सभी वर्गों को साधने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार किसानों की दो हजार 123 करोड़ रुपए की ब्याज माफी करने जा रही है। इसके लिए 13 जून को राजगढ़ में किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेंगे।

किसान सम्मेलन में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के किसानों को मिलेगी ब्याज माफी

भोपाल। चुनावी साल में मप्र की शिवराज सरकार सभी वर्गों को साधने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार किसानों की दो हजार 123 करोड़ रुपए की ब्याज माफी करने जा रही है। इसके लिए 13 जून को राजगढ़ में किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेंगे।

यहां से किसानों के खातों में ब्याज राशि अंतरित करने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को दी जाएगी। कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार शाम साढ़े सात बजे मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।

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सभी मंत्री बैठक में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री कार्यालय से सभी मंत्रियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। सूत्रों के अनुसार बैठक में चुनाव की तैयारी, जिले में आपसी समन्वय, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, लाड़ली बहना और किसानों की ब्याज माफी योजना को लेकर चर्चा होगी। लाड़ली बहनों के खातों में राशि अंतरित करने का मुख्य कार्यक्रम जबलपुर में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा।

 

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राजगढ़ में प्रस्तावित किया कार्यक्रम

इस योजना को चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबलपुर के अलावा अन्य जिलों में भी कार्यक्रम होंगे, जिनमें प्रभारी मंत्री को उपस्थित रहने के लिए कहा जाएगा। इसी तरह 13 जून को किसानों को ब्याज माफी देने का कार्यक्रम भी सभी जिलों में होगा। मुख्य कार्यक्रम राजगढ़ में प्रस्तावित किया गया है।

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कांग्रेस की किसान ऋण माफी का जवाब
इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, कृषि मंत्री कमल पटेल उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा अन्य मंत्री अपने प्रभार व आवंटित जिलों में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।

ब्याज माफी को कांग्रेस की किसान ऋण माफी का जवाब माना जा रहा है। इसका लाभ 11 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा और ये सभी अपात्र किसान सहकारी समितियों के पात्र हो जाएंगे और उन्हें ऋण मिलना प्रारंभ हो जाएगा।