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बांग्लादेश चुनाव 2025: 13वें संसदीय चुनाव और राष्ट्रीय जनमत संग्रह कार्यक्रम की घोषणा जल्द

बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने 13वें संसदीय चुनाव और जुलाई राष्ट्रीय चार्टर 2025 पर जनमत संग्रह के कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र करने की जानकारी दी। राजनीतिक गतिविधियां तेज, लेकिन विश्लेषकों ने निष्पक्षता और लोकतंत्र की चुनौतियों पर चिंता जताई है।

By: Ajay Tiwari

Dec 11, 20255:59 PM

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बांग्लादेश चुनाव 2025: 13वें संसदीय चुनाव और राष्ट्रीय जनमत संग्रह कार्यक्रम की घोषणा जल्द

बांग्लादेश. स्टार समाचार वेब

बांग्लादेश में 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव और इसके साथ आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जनमत संग्रह के कार्यक्रम की घोषणा आज शाम या कल तक होने की प्रबल संभावना है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ए.एम.एम. नासिर उद्दीन ने मुख्य न्यायाधीश सैयद रिफात अहमद के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनाव और जनमत संग्रह दोनों के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली हैं, और औपचारिक कार्यक्रम इस सप्ताह जारी कर दिया जाएगा।

 चुनाव का स्वरूप और जनमत संग्रह

  • संसदीय चुनाव: आगामी चुनाव देश के सभी 300 संसदीय क्षेत्रों में होंगे।

  • राष्ट्रीय जनमत संग्रह: यह चुनाव पहली बार राष्ट्रीय जनमत संग्रह के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह जनमत संग्रह हाल ही में प्रस्तुत जुलाई राष्ट्रीय चार्टर 2025 पर आधारित होगा, जिसमें कई प्रस्तावित राजनीतिक, शासन और संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा दी गई है।

राजनीतिक हलचल और चुनौतियाँ

कार्यक्रम की घोषणा की प्रत्याशा में, देश के राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी हैं। दलों के बीच उम्मीदवारों की सूची, गठबंधन के विकल्प और रणनीतिक समायोजन पर चर्चाएँ गहन हो गई हैं। विभिन्न जिलों में छोटे दलों के बीच सीट बंटवारे की बातचीत भी गति पकड़ रही है।

हालांकि, चुनाव विश्लेषक इन आगामी चुनावों को गंभीर चुनौतियों का सामना करने की आशंका जता रहे हैं। उनका मानना है कि यदि यह प्रक्रिया गैर-समावेशी रही, तो यह देश के नाजुक लोकतंत्र पर और अधिक दबाव डाल सकती है।

निष्पक्षता और भागीदारी की अपील

राजनीतिक पर्यवेक्षकों और मानवाधिकार समूहों ने व्यापक भागीदारी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका कहना है कि जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि अधिकारियों द्वारा सभी के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अवसर सुनिश्चित किया जाए।

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