बिहार में राजनीतिक हलचल तेज। नीतीश कुमार सर्वसम्मति से NDA विधायक दल के नेता चुने गए, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। जानें पूरी खबर और अहम अपडेट।

हाइलाइटस
पटना. स्टार समाचार वेब
बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेता नीतीश कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है और इसके साथ ही उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। वे कल (20 नवंबर, 2025) पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ लेंगे।
इससे पहले, बिहार विधान भवन में NDA के सभी 202 विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहाँ उन्हें सर्वसम्मति से NDA विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी घटक दलों के विधायकों ने जोरदार समर्थन किया। बता दें कि 243 सदस्यों वाली विधानसभा में NDA ने कुल 202 सीटें जीती हैं।
घटक दलों का समर्थन पत्र
विधायक दल का नेता चुने जाने के तुरंत बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और साथ ही नई सरकार बनाने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। नीतीश कुमार के साथ NDA घटक दल के अन्य वरिष्ठ नेता—चिराग पासवान, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। इन सभी नेताओं ने राज्यपाल को नीतीश कुमार के समर्थन की चिट्ठी भी सौंप दी।
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गठबंधन नेताओं की प्रतिक्रिया
इस अवसर पर लोजपा (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव पर जो भरोसा जताया है, इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि NDA संकल्प पत्र में जनता से किए गए वादों को एक-एक कर पूरा किया जाएगा।
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विपक्ष जनादेश स्वीकार करें: मांझी
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को जनादेश स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 202 सीटें NDA को मिली हैं और विपक्ष EVM या अन्य चीजों पर दोष मढ़ने के बजाय अपनी गलतियों की बात करे। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को बहानेबाजी करार दिया।
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक फैसला सामने आया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इस फैसले ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।
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