चंडीगढ़ विधेयक पर केंद्र का स्पष्टीकरण: शीतकालीन सत्र में कानून लाने का इरादा नहीं, मौजूदा स्थिति नहीं बदलेगी

• चंडीगढ़ विधेयक: केन्द्रीय गृह मंत्रालय का बयान
  शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश नहीं होगा 
• प्रशासनिक संरचना पर कोई असर नहीं  पड़ेगा

नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब

चंडीगढ़ से जुड़े विधेयक के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि केंद्र का संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर कोई भी विधेयक पेश करने का कोई इरादा नहीं है।

गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि वर्तमान में केवल संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव ही केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि इस प्रस्ताव का चंडीगढ़ की प्रशासनिक संरचना पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही इसे पंजाब या हरियाणा से जुड़े किसी विवाद की दिशा में देखा जाना चाहिए। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति को बदलने की कोई योजना नहीं है।

बिना सहमति आगे नहीं बढ़ेगा केन्द्र

सरकार ने लोगों और संबंधित राज्यों को भरोसा दिलाया है कि चंडीगढ़ से जुड़ा कोई भी कदम सभी संबंधित पक्षों की सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस मसले पर किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी केवल चर्चा का स्तर है, अंतिम निर्णय का नहीं।

राजनीतिक तनाव पर ब्रेक की उम्मीद

गृह मंत्रालय के इस आधिकारिक बयान के बाद पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक तनाव पर ब्रेक लगने की उम्मीद है। पंजाब की आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल समेत कई दलों ने केंद्र पर चंडीगढ़ की स्थिति बदलने का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया था। केंद्र के इस स्पष्टीकरण से पंजाब और हरियाणा के बीच बढ़ती तीखी प्रतिक्रिया भी कमजोर पड़ सकती है।