CM मोहन यादव का 'आवास मंत्र': MP के शहरों को झुग्गी-मुक्त कर लाड़ली बहनों को देंगे किफायती घर

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहरों में झुग्गी बस्तियों के विस्तार पर अंकुश लगाने और सभी नागरिकों को किफायती आवास देने की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। जानें 'लाड़ली' योजना की महिलाओं को कैसे मिलेगी घर बनाने में प्राथमिकता।

भोपाल. स्टार समाचार वेब.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहरी क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों के फैलाव को काबू करने और नागरिकों को किफायती घर देने की योजना बनाने को कहा है। साथ ही लाड़ली योजना में शामिल महिलाओं को प्राथमिकता से आवास देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुविधाजनक आवास सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण के लिए नगरीय क्षेत्रों में उद्यान विकसित करने और विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड व अन्य आवासीय परियोजनाओं में पौधरोपण को बढ़ावा देने की बात कही।

अवैध निर्माण पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने भोपाल के बड़े तालाब के आसपास अवैध निर्माणों का सर्वेक्षण करवाकर सख्त कार्रवाई करने का अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में कॉलोनियों के विकास के लिए देश के प्रतिष्ठित बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स को शामिल करने की बात कही। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता जताई।

नमो ट्रेन और लाड़ली बहनों को घर
रेल सेवाओं के विस्तार के लिए नमो ट्रेन योजना तैयार करने और इस संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा करने की बात कही। उन्होंने लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में 'नगर वन' विकसित करने और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में आरक्षित भूमि का चयन कर अधिक से अधिक नगर वन स्थापित करने पर जोर दिया।

विजय वर्गीय ने बताया
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि धार्मिक और पर्यटन शहरों के विकास के लिए योजना तैयार की जा रही है। चित्रकूट नगर के लिए 2800 करोड़ रुपये की कार्य-योजना बनाई गई है। मध्यप्रदेश में शहरी क्षेत्रों की 1 करोड़ 30 लाख लाड़ली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ आवास प्रदान किए जाएंगे।