नई दिल्ली: स्टार समाचार वेब

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कोलकाता में छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी और राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने न केवल कार्रवाई में बाधा डाली, बल्कि अधिकारियों को डराया और धमकाया भी। मामला ₹2,742 करोड़ के कोयला घोटाले से जुड़ा है।

याचिका के अनुसार, 8 जनवरी को तलाशी अभियान के दौरान सीएम ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और सीपी मनोज वर्मा ने कथित तौर पर जबरन प्रवेश कर कार्यवाही को रोका।  ED का आरोप है कि मुख्यमंत्री 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचीं और जांच एजेंसी द्वारा जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल फोन और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ट्रक में भरकर ले गईं।  याचिका में यह भी कहा गया है कि टीएमसी समर्थकों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सुनियोजित तरीके से हाई कोर्ट की कार्यवाही में बाधा डालने और उसे 'हाईजैक' करने की कोशिश की। करीब 2,742 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले में 8 जनवरी की तलाशी में बाधा डालने के आरोप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और सीपी मनोज वर्मा के खिलाफ CBI, FIR दर्ज कर जांच कराई जाए।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस पूरे मामले में सीएम ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ CBI से FIR दर्ज कराकर जांच कराई जाए।

टाइमलाइन:  मामले का पूरा घटनाक्रम

1. कोयला घोटाले की जांच का प्रारंभ: केंद्रीय जांच एजेंसियां पश्चिम बंगाल में करीब 2,742 करोड़ रुपये के कथित अवैध कोयला खनन और तस्करी के मामले की जांच कर रही हैं। इस मामले में कई रसूखदार लोग रडार पर हैं।
2. 8 जनवरी - तलाशी अभियान में बाधा: ED के तीन अधिकारी कोलकाता में प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी करने पहुंचे। याचिका के अनुसार, दोपहर करीब 12:05 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचीं। आरोप है कि पुलिस और समर्थकों ने ED अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोका और जब्त की गई सामग्री को कब्जे में ले लिया।
3. हाईकोर्ट में हंगामे की स्थिति: मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट में टीएमसी समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। आरोप है कि यह भीड़ व्हाट्सएप संदेशों के जरिए संगठित की गई थी ताकि अदालती कार्यवाही में बाधा डाली जा सके। भीड़ और अफरा-तफरी के कारण सुनवाई को टालना पड़ा।
4. ED का सुप्रीम कोर्ट का रुख: स्थिति को गंभीर देखते हुए ED ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। एजेंसी का कहना है कि राज्य मशीनरी का उपयोग केंद्रीय जांच को रोकने के लिए किया जा रहा है। साथ ही, जांच अधिकारियों की सुरक्षा और सबूतों की गोपनीयता खतरे में है।
5. ममता सरकार की कैविएट: दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार ने मांग की है कि इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने या आदेश देने से पहले राज्य सरकार का पक्ष भी अनिवार्य रूप से सुना जाए।

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