एमपी राइज़ 2025: रतलाम में कॉन्क्लेव शुरू, ₹2400 करोड़ वितरित

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रतलाम में 'एमपी राइज़ 2025' कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस आयोजन में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया, साथ ही ₹2400 करोड़ से ज़्यादा की सहायता राशि वितरित की गई। जानें मुख्य बातें।

By: Star News

Jun 27, 20251 hour ago

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एमपी राइज़ 2025: रतलाम में कॉन्क्लेव शुरू, ₹2400 करोड़ वितरित

रतलाम. स्टार समाचार वेब
'मध्य प्रदेश रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट (एमपी राइज़ 2025) कॉन्क्लेव' का  शुभारंभ रतलाम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। इस मेगा इवेंट का आयोजन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव के साथ ही रीवा, सागर, आलीराजपुर और पीथमपुर में रोजगारमूलक औद्योगिक इकाइयों का वर्चुअली भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया। इससे पहले, उन्होंने प्रतापनगर स्थित भाजपा कार्यालय का भूमिपूजन भी  किया।

"सफल उद्यमी, समृद्ध उद्योग, समावेशी विकास" 

कॉन्क्लेव की थीम "सफल उद्यमी, समृद्ध उद्योग, समावेशी विकास" रखी गई है। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की सक्रिय भागीदारी है, जो राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को मज़बूत करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुबह से ही कॉन्क्लेव स्थल पर निवेशकों और बिज़नेसमैन का आना शुरू हो गया। अधिकतर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुए थे और सभी प्रतिभागियों को आईकार्ड दिखाकर प्रवेश दिया गया। आयोजन स्थल पर चार विशाल वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं, जिनमें मुख्य डोम 120 बाई 180 फीट का है। डोम के अंदर 4 इंच ऊंचा प्लाइवुड फ्लोर तैयार किया गया है, ताकि बारिश के बावजूद कार्यक्रम सुचारु रूप से चलता रहे। यह आयोजन की व्यापक तैयारियों को दर्शाता है।

करोड़ों की सहायता राशि और नए अवसरों का सृजन

मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव में युवाओं को रोजगार के ऑफर लेटर और उद्योगपतियों को भूमि आवंटन के साथ-साथ निवेश परियोजनाओं के लिए आशय पत्र वितरित किए। उन्होंने चयनित जिलों के लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन बैंकों को सम्मानित किया।
इस अवसर पर 243 करोड़ रुपये की लागत से 16 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का भूमिपूजन और 11 राज्य क्लस्टर्स का लोकार्पण किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो लाख से अधिक लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि वितरित की जाएगी, जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

वालमार्ट और ओएनडीसी एमओयू

एमएसएमई विभाग ने वालमार्ट और ओएनडीसी के साथ एमओयू किए, जो छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए नए रास्ते खोलेंगे। इसके अतिरिक्त, 2,850 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के आशय पत्र जारी हुए, जिनसे 5450 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस कॉन्क्लेव में 2500 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें एमएसएमई उद्यमी, बैंक प्रतिनिधि, प्रशिक्षित युवा, विभागीय अधिकारी और निवेशक शामिल हैं।

100 से अधिक स्टाल लगे

कॉन्क्लेव में 100 से अधिक स्टाल लगाए गए हैं, जिनमें स्वरोजगार और उद्यमिता से संबंधित सफलताओं की प्रेरक कहानियों, ओडीओपी (एक ज़िला एक उत्पाद)/जीआई उत्पादों, एमएसएमई इकाइयों और नवाचार-आधारित प्रदर्शनों को showcased किया गया है। कॉन्क्लेव के अंतर्गत तीन थीमेटिक सत्र होंगे, जिनमें निवेश नीति, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर गहन चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव में विशेष संबोधन दिया और निवेशकों के साथ वन-टू-वन चर्चा भी की।

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