शहरों के विकास के लिए बनेगा प्राधिकरण, घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे 25 हजार

इंदौर के राजवाड़ा में पहली बार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। मंत्रि-परिषद ने 3 हजार 867 करोड़ रुपए की योजना और निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी। अधिनियम-2025 लागू होने के बाद महानगर योजना समिति" एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकेगा।