सतना नगर निगम परिषद की बैठक में धवारी क्रिकेट स्टेडियम के नामकरण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने रहे। 23 सूत्रीय एजेंडे के बीच सीवर, सड़क, जाम, प्रकाश और पेयजल की समस्याओं पर ठोस फैसलों की जरूरत बनी रही।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कैंपा फंड के 2050 करोड़ रुपये के प्लान को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नगरीय निकायों में खरीदी भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, ईओडब्ल्यू के लिए फंड, नर्मदा घाटी विकास योजनाओं और दिसंबर में होने वाले चिंतन शिविर के विस्तृत फैसले जानें।
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने आपत्ति दर्ज कराई है। कानूनी खामियों, पानी संकट, सार्वजनिक परिवहन और बजट की कमी को लेकर संशोधित ड्राफ्ट जारी करने की मांग की गई है।
एमपी में अप्रैल-मई 2027 में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल ने ग्राम सभा के अधिकार, नया टैक्स सिस्टम और 25 दिसंबर को पंचायत भवनों के लोकार्पण से जुड़े बड़े बदलावों की घोषणा की है।
भोपाल मास्टर प्लान 2047 के नए ड्राफ्ट को लेकर 66 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया। नीलबड़ में पुलिस बैरिकेडिंग के बीच किसानों ने BIZ-1 और BIZ-2 ज़ोन हटाने और कृषि भूमि बचाने की मांग की।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों की समीक्षा की। 20,000 करोड़ के 175 निर्माण कार्यों, घाटों के एप्रोच रोड, टेंट सिटी और प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वास के लिए दिए अहम निर्देश।
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। विकास संस्कृत्यायन की शिकायत और मामले की पूरी डिटेल पढ़ें
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनविश्वास अभियान के उद्यम संवाद में चंबल संभाग स्तरीय औद्योगिक सम्मेलन की घोषणा की। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में ₹1500 करोड़ के ग्लास प्लांट और नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर हुई चर्चा।
9,850 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला सागर-सतना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड और विंध्य को नई सड़क कनेक्टिविटी दे सकता है। सर्वे और डीपीआर जारी हैं, जबकि नागौद, उचेहरा और पतेरी क्षेत्र में संभावित संपर्क बिंदुओं पर नजरें टिकी हैं।
सतना नगर निगम की एमआईसी और स्मार्ट सिटी बोर्ड बैठक में पेयजल, सड़क, जल निकासी, खेल सुविधाओं और सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव मंजूर हुए। 1080 श्रमिकों की सेवा बढ़ी, 179 हितग्राहियों को आवास योजना में पात्रता मिली।
