मानसून सत्र ... बरसात में अतिक्रमण कर बनाए गए किसी भी मकान पर नहीं चलेगा सरकार का बुलडोजर

• कांग्रेस विधायक के सवाल पर विजयवर्गीय का जवाब 
• विपक्ष का प्रदर्शन, पुड़िया और इंजेक्शन लेकर पहुंचे
• कहा- नशे की बड़ी मछली पर कार्रवाई नहीं हो रही

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भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक इंजेक्शन और प्रतीकात्मक ड्रग्स लेकर पहुंचे। सिंघार ने कहा कि नशा युवाओं को बर्बाद कर रहा है। भाजपा कार्यकर्ता पकड़े जा रहे, लेकिन बड़े नेताओं को संरक्षण मिल रहा है, सरकार सिर्फ छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर रही है, बड़े मगरमच्छ कब पकड़ेंगे। ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा कि बड़ी मछली अभी भी रह गई है। छोटी मछली पर करवाई हुई है। वहीं विधानसभा में प्रश्न काल शुरू होने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सीएम डॉ. मोहन यादव ने साफ निर्देश दिए हैं कि बरसात के दिनों में अतिक्रमण कर बनाया गया कोई भी मकान नहीं गिराया जाएगा। उन्होंने यह बातें कांग्रेस विधायक विपिन जैन के सवाल के जवाब में कहीं। विपिन जैन ने मंदसौर स्थित कालाखेत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर अतिक्रमण का मामला उठाया था। जिसके जवाब में मंत्री ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दुकानों में नहीं बल्कि दुकानों के बाहर साठीया समुदाय के लोगों द्वारा वर्ष 2002 से अतिक्रमण किया गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस दौरान खाली जमीनों के इस्तेमाल का मामला उठाया। इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि भोपाल में भेल की जमीन पर इसको लेकर प्लानिंग की जा रही है।

उर्वरक प्रबंधन, मेट्रो की रिपोर्ट पेश

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक की उर्वरक प्रबंधन पर 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी। इसके साथ ही उन्होंने नियंत्रक महालेखा परीक्षक के 31 मार्च 2022 का समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन भी पटल पर रखा। देवड़ा ने भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षा कब साल 2022-23-24 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा। उन्होंने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत 2020-21 का प्रतिवेदन पटल पर रखा। वहीं, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटेल पर रखा।

नरवर में नाला निर्माण में गड़बड़ी की जांच की मांग

करैरा से भाजपा विधायक रमेश प्रसाद खटीक ने नगर परिषद नरवर में लोहड़ी माता मंदिर में नाला निर्माण का मामला उठाया। इस मामले में गड़बड़ी पर किसी और एजेंसी से जांच करने की मांग उन्होंने की। जिस पर नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दूसरी एजेंसी से भी जांच करने को तैयार हैं। खटीक ने कहा कि जो भी जांच एजेंसी हो उसमें उन्हें भी शामिल किया जाए। इस पर मंत्री ने कहा कि भोपाल से दो इंजीनियर भेजकर जांच करा लेंगे।

भोपाल मेट्रो को लेकर सदन में चर्चा

विधायक आरिफ मसूद ने सदन में मेट्रो को लेकर झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सॉइल टेस्टिंग के नाम पर पूरा शहर खोदा गया है। दो चरण के काम शुरू किए पर एक भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने मेट्रो से संबंधित निर्माण कार्यों की जानकारी मांगी।  इसके जवाब में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत ओरेंज लाइन की प्रारंभ में कुल लागत 4406.57 करोड़ थी। वर्तमान में परियोजना के लागत राशि में वृद्धि का मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुल 3.2 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव, जिला प्रशासन को भेजा गया है।  

कांग्रेस बोली- प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होने का मामला उठाया। इसका जबाव सीएम और गृह मंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से देते हुए मंत्री नरेंद्र पटेल ने कहा कि प्रदेश में चाक चौबंद कानून व्यवस्था है। सख्ती से अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है।

पीएम आवास योजना पर रोहाणी ने उठाए सवाल

प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जबलपुर से भाजपा विधायक अशोक रोहाणी के सवाल के जवाब में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश में 50 हजार करोड़ रुपए खर्च कर प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने की तैयारी है। इसमें 25000 करोड़ राज्य सरकार और 25000 करोड़ केंद्र सरकार खर्च करेगी। जबलपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित आवेदन के मामले में रोहाणी द्वारा मांगी गई जानकारी पर कहा कि इसको लेकर आज ही कलेक्टर से बात की है। तालाब की जमीन पर यह लोग हैं। इन्हें शिफ्ट करने के लिए जल्द ही फैसला होगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व जमीन से लोगों को विस्थापित किए जाने का मामला उठा

पन्ना में राजस्व की जमीन से डेढ़ हजार लोगों को विस्थापित किए जाने का मामला उठाते हुए भाजपा विधायक बृजेंद्र सिंह ने कहा कि इन्हें किसी तरह की सुविधा नहीं उठा रही है। वन विभाग ने 2024 से शिफ्टिंग रोक रखी है। ऐसे में यहां के लोग परेशान हैं तो सरकार की ओर से कोई ऐसा वन अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए जो वन राजस्व सीमा विवाद का निपटारा कर सके और इसका काम समय सीमा में होना चाहिए। 1950 से इन्हें पट्टे मिले हैं। नोटिस दिया जा रहा है। उनके यहां लाइन खींची जा रही है. इसलिए इसका समाधान किया जाना चाहिए।

सदन से कांग्रेस विधायकों का वॉकआउट

कांग्रेस के शोर-शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर के निर्देश पर भाजपा विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पन्ना जिले के राजस्व और वन सीमा विवाद को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर सवाल किया। इसके बाद भी सदन में शोर-शराब चलता रहा। बाद में सदन से कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया।

कानून व्यवस्था को लेकर सदन में हंगामा

राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि 1903 पर कॉल किए जाने पर साइबर अपराधियों के मामले में तत्काल कार्रवाई एमपी पुलिस करती है। उज्जैन में हुए धार्मिक तनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी घटना नहीं थी सिर्फ एक जुलूस के रूट को लेकर लाया गया मामला था। कोई भी ऐसा पुलिस अधिकारी-कर्मचारी जिस पर अपराध दर्ज है या किसी भी तरह की आपराधिक संलिप्तता है तो उसे थाना प्रभारी की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। इस दौरान कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने सरकार की ओर से गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो पुलिस कर्मी सस्पेंड हुआ था उसी को थाना प्रभारी बनाया गया है। मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में शांति है और कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के जवाब से नेता प्रतिपक्ष ने असंतोष जताया। इसके बाद सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया। सभी कांग्रेस विधायक सगर्भ गृह तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे।

जयवर्धन ने विधायक सेना पटेल के बेटे का मामला उठाया

कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने झाबुआ जिले से विधायक सेना महेश पटेल के बेटे का मामला उठाया और पुलिस पर दो तरह की कार्रवाई करने की बात कही है। जयवर्धन ने अपने विधानसभा क्षेत्र के थाना क्षेत्र में एक बीघा जमीन के विवाद में हुई हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। पुलिस यह कहकर बचाव करती है कि केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं इसलिए वहां जा रहे हैं। इस बीच हत्या हो जाती है। 8 साल से पुलिस और कॉन्स्टेबल की भर्ती पेंडिंग है, इसमें किसकी गलती है। यह भर्तियां कब तक की जाएंगी। रीवा में भाजपा की पूर्व विधायक का मामला विजयवर्धन ने उठाया और कहा कि वह महिला डीएसपी को धमका रहा है।