नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं. ED ने अदालत में दावा किया है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) का 2000 करोड़ रुपये का अधिग्रहण एक 'फर्जी लेन-देन' था. जानें क्या हैं आरोप और ED का पूरा दावा.

नई दिल्ली:स्टार समाचार वेब.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के "फर्जी अधिग्रहण" का आरोप लगाया है. यह आरोप ऐसे समय में आया है जब ईडी इस मामले में गांधी परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है, जिससे यह मामला एक बार फिर राजनीतिक सुर्खियों में आ गया है.
ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बड़ी हिस्सेदारी है, ने 2000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाली एजेएल का कथित तौर पर गलत तरीके से अधिग्रहण किया. एजेंसी का दावा है कि यह अधिग्रहण एक जटिल लेनदेन के माध्यम से किया गया था, जिसमें फर्जी लेनदेन और हेराफेरी शामिल थी, जिसका उद्देश्य एजेएल की मूल्यवान संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करना था. ईडी इस लेनदेन को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मानकर जांच कर रही ह
नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को प्रकाशित करने वाली कंपनी एजेएल की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी. यह मामला तब सामने आया जब भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने 2012 में एक निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी. स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने धोखाधड़ी और फंड के दुरुपयोग के जरिए एजेएल की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया
इस मामले में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यंग इंडियन एक गैर-लाभकारी कंपनी है, जिसका उद्देश्य एजेएल को कर्ज से उबारना था. उनका कहना है कि इस पूरे मामले में कोई गलत काम नहीं हुआ है और यह केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई हैं।
ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई बार पूछताछ की है. इस पूछताछ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए हैं, और इसे सरकार द्वारा विपक्ष को निशाना बनाने का प्रयास बताया है. यह मामला लंबे समय से अदालतों में भी चल रहा है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो चुकी ह

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अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मौत की सजा पाए दोषी अहमद बाव उर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी की फांसी पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने इसके पहले इसकी सजा को बरकरार रखा था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियम को वैध ठहराया है।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, PM DHARA योजना और दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम समेत 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।
खड़गे ने कहा कि मोदी- शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयोग को कठपुतली बना दिया है। भाजपा चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी कर रही है।
गुजरात के आनंद जिले में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सूरत से राजस्थान जा रही एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
भारत चुनाव आयोग ने देशभर के मतदाताओं और नए आवेदकों को बड़ी राहत दी है। जिन राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, वहां आनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा-पत्र को हटा दिया गया है। देर रात आयोग के ईसीआईएनईटी पोर्टल पर यह बदलाव लागू कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूसमर्ग के कोराग इलाके में मंगलवार देर रात हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा को मार गिराया गया। सुरक्षाबलों ने इस मुठभेड़ को ऑपरेशन कोराग नाम दिया है।