भारत की आटो, ईवी नीति के लिए पीएलआई योजनाएं डब्ल्यूटीओ मानदंडों का उल्लंघन : चीन 

नई दिल्ली ।   चीन ने भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव  (पीएलआई) योजनाओं को लेकर विश्व व्यापार संगठन  (डब्ल्यूटीओ) में शिकायत दर्ज कराई है। चीन का आरोप है कि भारत की एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, आटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माण नीति से जुड़ी योजनाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करती हैं।

घरेलू उत्पादों को तरजीह देने का आरोप

जिनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ के अनुसार, चीन ने भारत से इन नीतियों पर औपचारिक बातचीत की मांग की है। बीजिंग का कहना है कि भारत की ये योजनाएं घरेलू वस्तुओं को आयातित सामानों के मुकाबले प्राथमिकता देती हैं और चीनी मूल के उत्पादों के साथ भेदभाव करती हैं।
 

समझौतों का उल्लंघन

चीन का कहना है कि भारत की ये नीतियां डब्ल्यूटीओ के  सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स एग्रीमेंट, ट्रेड-रिलेटेड इंवेस्टमेंट मेजर्स  एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। डब्ल्यूटीओ के 20 अक्तूबर के बयान में कहा गया है कि इन कदमों के कारण चीन को उन व्यापारिक लाभों से वंचित होना पड़ रहा है जो उसे इन समझौतों के तहत मिलने चाहिए थे।
 

प्रक्रिया का पहला चरण

डब्ल्यूटीओ के नियमों के मुताबिक, विवाद निपटान प्रक्रिया की शुरूआत 'कंसल्टेशन' से होती है। अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझता, तो डब्ल्यूटीओ एक पैनल गठित करता है जो इस पर निर्णय देता है।

भारत-चीन व्यापार संतुलन में भारी असंतुलन

दोनों देश डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं और बड़े व्यापारिक साझेदार भी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चीन को निर्यात 14.5 प्रतिशत घटकर 14.25 अरब डॉलर रह गया, जबकि चीन से आयात 11.5 प्रतिशत बढ़कर 113.45 अरब डॉलर पहुंच गया। यानी, भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा अब 99.2 अरब डॉलर पर है।

चीनी ईवी कंपनियों को झटका

दरअसल, चीन की यह शिकायत ऐसे समय में आई है जब वह अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के निर्यात को बढ़ाना चाहता है। घरेलू बाजार में मांग घटने और मुनाफे में कमी के चलते चीनी कंपनियां जैसे  अब भारत और यूरोप में अवसर तलाश रही हैं। चीन पैसेंजर कार एसोसिएशन   के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल के पहले आठ महीनों में चीन की 50 से अधिक ईवी कंपनियों ने कुल 20.1 लाख इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां विदेशों में बेचीं, जो पिछले साल से 51 प्रतिशत ज्यादा है।

यूरोप और भारत से चुनौती

हालांकि, यूरोपीय संघ ने चीनी ईवी पर 27 प्रतिशत टैक्स लगा दिया है, जिससे वहां उनकी बिक्री प्रभावित हो रही है। अब चीन भारत को एक बड़ा संभावित बाजार मान रहा है। लेकिन भारत की स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियां उसके रास्ते में बाधा बन रही हैं।