कश लगाना हुआ महंगा! देश में सिगरेट के दाम 40 फीसदी तक बढ़े

• फास्टैग में अब केवाईवी सत्यापन की अनिवार्यता खत्म
• अब कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 50 रुपए तक बढ़ी
• छह बड़े बदलाव जिनका असर हमारी जिंदगी पर पड़ेगा

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

आज यानी एक फरवरी-2026 से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब, घरेलू बजट और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ेगा। गैस सिलेंडर से लेकर सिगरेट, ईंधन से लेकर बैंकिंग और फास्टैग तक कई क्षेत्रों में बदलाव किया गया है। दरअसल, आज से सिगरेट और तंबाकू के उत्पाद महंगे हो गए हैं। वहीं अब से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब केवाईवी (नो योर व्हीकल) प्रोसेस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपए तक महंगा हो गया है।

बीड़ी 18 और सिगरेट 40 फीसदी महंगी  

तीन सितंबर 2025 को किए गए बदलाव के बाद अब 1 फरवरी से पान मसाला, खैनी और गुटखा जैसे तंबाकू उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा। सेस हटा दिया गया है। अभी तक इन पर 28 फीसदी जीएसटी के साथ कंपनसेशन सेस लगता था। इससे कुल टैक्स 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाता था। सिगरेट पर उसकी लंबाई के आधार पर नई एक्साइज ड्यूटी भी लागू होगी। 2.05 से लेकर 8.5 प्रति स्टिक तक ये एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों की तरह सिगरेट पर 40 फीसदी जीएसटी भी लगेगा। बीड़ी पर जीएसटी को 18 फीसदी कर दिया गया है।

फास्टैग उपभोक्ता को मिली राहत

आज से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब केवाईवी (नो योर व्हीकल) प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी आॅफ इंडिया ने नई कार के लिए ङश् प्रोसेस बंद करने का फैसला किया है। साथ ही, जिन कारों पर पहले से फास्टैग लगा है, उनके मालिकों को भी अब रूटीन केवाईवी कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे वाहन मालिकों को वैलिड डॉक्युमेंट होने के बावजूद लंबी सत्यापन प्रक्रिया के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े

आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 49 रुपए बढ़कर 1740.50 हो गई है। पहले यह 1691.50 में मिल रहा था। वहीं चेन्नई में यह अब 50 रुपए महंगा होकर 1899.50 रुपए में मिलेगा।

आरबीआई घटाएगा 0.25 फीसदी ब्याज दर

रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 4 से 6 फरवरी तक चलेगी। ये वित्त वर्ष 2025-26 की आखिरी मीटिंग होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में आरबीआई ब्याज दर 0.25 फीसदी घटाकर 5 फीसदी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो लोन सस्ते होंगे और लोगों की ईएमआई भी घट जाएगी।