बंधुआ मजदूरी: आधुनिक सभ्यता के माथे पर कलंक और मुक्ति का संघर्ष

फीचर डेस्क. स्टार समाचार

मानव इतिहास में स्वतंत्रता को सबसे बड़ा मौलिक अधिकार माना गया है, लेकिन विडंबना यह है कि 21वीं सदी के तकनीकी युग में भी 'बंधुआ मजदूरी' (Bonded Labour) जैसा अमानवीय शब्द अस्तित्व में है। हर साल 9 फरवरी को भारत में 'बंधुआ मजदूरी उन्मूलन दिवस' मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भले ही हम चांद पर पहुंच गए हों, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी ऋण और शोषण की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है।

क्या है बंधुआ मजदूरी? (परिभाषा और स्वरूप)

बंधुआ मजदूरी वह स्थिति है जहाँ एक व्यक्ति अपनी श्रम शक्ति को बहुत कम मजदूरी या केवल भोजन के बदले किसी दूसरे व्यक्ति के पास गिरवी रख देता है। इसका मुख्य कारण अक्सर लिया गया कोई छोटा सा 'कर्ज' होता है, जिसे चुकाने के चक्कर में व्यक्ति की पीढ़ियां बीत जाती हैं।

इसे 'ऋण दासता' भी कहा जाता है। इसमें मालिक न केवल मजदूर के श्रम पर अधिकार रखता है, बल्कि उसकी शारीरिक स्वतंत्रता, कहीं आने-जाने की आजादी और अपनी मर्जी से काम चुनने के अधिकार को भी छीन लेता है।

भारत में बंधुआ मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए 9 फरवरी 1976 को 'बंधुआ श्रम पद्धति (अधिनियम)' लागू किया गया था। इस कानून ने सदियों से चली आ रही 'हालिया', 'बेगारी' और 'सागरी' जैसी कुप्रथाओं को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। इसी ऐतिहासिक कानून के लागू होने की स्मृति में हर साल यह दिवस मनाया जाता है ताकि समाज और प्रशासन को इस कुप्रथा के खिलाफ जागरूक किया जा सके।

संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा कवच

भारतीय संविधान और कानून मजदूरों को इस शोषण से बचाने के लिए कई अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम (Begar) को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। बंधुआ श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 किसी भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी को अपराध मानता है। इसमें मजदूरों की पहचान, उन्हें मुक्त कराने और उनके पुनर्वास (Rehabilitation) की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी श्रमिक को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि से कम न मिले।

बंधुआ मजदूरी के प्रमुख कारण

इतने कड़े कानूनों के बावजूद यह प्रथा आज भी क्यों जीवित है? इसके पीछे कुछ गहरे सामाजिक और आर्थिक कारण हैं।

अत्यधिक गरीबी और ऋण: ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य या सामाजिक कार्यों के लिए लोग ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता।

अशिक्षा कानून की जानकारी न होना मजदूरों को मालिकों के रहमों-करम पर छोड़ देता है।

जातिगत भेदभाव: समाज का पिछड़ा और वंचित वर्ग ही अक्सर इस शोषण का शिकार बनता है।

प्रवास (Migration): ईंट भट्टों, पत्थर खदानों और कृषि क्षेत्र में काम की तलाश में गए प्रवासी मजदूर अक्सर बिचौलियों के जाल में फंस जाते हैं।

वर्तमान परिदृश्य और आधुनिक गुलामी

आज बंधुआ मजदूरी का स्वरूप बदल गया है। अब यह केवल खेतों तक सीमित नहीं है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में भी हावी है:

• ईंट भट्टे और पत्थर खदान: यहाँ पूरे परिवार को बंधक बनाकर काम लिया जाता है।

• कपड़ा उद्योग और जरी कार्य: छोटे कमरों में घंटों काम कराने वाले कारखानों में आधुनिक बंधुआ मजदूरी फल-फूल रही है।

• घरेलू कामगार: कई मामलों में छोटे बच्चों और महिलाओं को घर के काम के लिए बंधक बनाया जाता है।

चुनौतियां और सरकारी प्रयास

सरकार ने मुक्त कराए गए मजदूरों के लिए पुनर्वास योजना 2016 शुरू की है, जिसके तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती 'पुनर्वास' की ही है। कई बार मुक्त कराए गए मजदूर फिर से उसी चक्र में फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं होता। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढिलाई भी इस अभियान में बाधक बनती है।

बंधुआ मजदूरी केवल एक कानूनी अपराध नहीं, बल्कि एक नैतिक अपराध है। इसे केवल सरकार के भरोसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। हमें अपने आसपास काम करने वाले मजदूरों के प्रति संवेदनशील होना होगा। यदि कहीं शोषण दिखे, तो तत्काल पुलिस या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को सूचित करना चाहिए। शिक्षा और कौशल विकास के जरिए वंचित वर्गों को सशक्त बनाना ही इसका स्थायी समाधान है।

9 फरवरी का यह दिन केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक संकल्प होना चाहिए कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहाँ 'श्रम' का सम्मान हो, 'शोषण' का नहीं।

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बंधुआ मजदूरी के खिलाफ मध्य प्रदेश में महीनेभर अभियान

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