चीन ने गैलियम, जर्मेनियम निर्यात प्रतिबंधों में अमेरिका को दी 1 साल की अस्थायी राहत

बिजनेस डेस्क. बीजिंग.  स्टार समाचार वेब

चीन ने अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक तत्वों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय (MOFCOM) ने रविवार को इस फैसले की घोषणा की।

कब तक लागू रहेगी यह ढील?

मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह फैसला दोहरे इस्तेमाल वाली वस्तुओं (Dual-Use Items) पर लागू नियंत्रण उपायों के आंशिक निलंबन से जुड़ा है। यह निलंबन 9 नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा और 'घोषणा संख्या- 46 (2024)' की दूसरी धारा पर लागू होगा।

निलंबन का मतलब क्या है?

पहले, इस दूसरी धारा के तहत अमेरिका को इन औद्योगिक पदार्थों (गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी) के निर्यात पर रोक थी, और ग्रेफाइट के निर्यात के लिए सख्त जांच की शर्तें लागू थीं।

वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह अस्थायी निलंबन केवल दूसरी धारा के लाइसेंस और समीक्षा से जुड़ी पाबंदियों पर लागू होगा।

• पहली धारा पहले की तरह लागू रहेगी, जो अमेरिकी सेना या सैन्य उपयोग के लिए दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाती है।

• गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में, चीन ने चेतावनी दी थी कि जो भी संगठन या व्यक्ति चीन में बने दोहरे उपयोग वाले सामानों को अमेरिकी संस्थाओं को अवैध रूप से भेजेगा, उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

अमेरिका-चीन व्यापार समझौते का असर

यह फैसला इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में मुलाकात के बाद हुए अहम व्यापार और आर्थिक समझौते के अनुरूप है।

इस समझौते के तहत, चीन ने कई महत्वपूर्ण रियायतें देने पर सहमति जताई है-

• दुर्लभ खनिजों और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को निलंबित करना।

• अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए जवाबी टैरिफ हटाना।

• अमेरिकी सोयाबीन, ज्वार और लकड़ी की बड़ी मात्रा में खरीद फिर से शुरू करना।

• नेक्सपेरिया की चीन स्थित इकाइयों से व्यापार दोबारा शुरू करने की अनुमति देना।

• सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी अमेरिकी कंपनियों की जांच खत्म करना।

बदले में, अमेरिका ने भी कुछ कदम उठाने पर सहमति दी है:

• फेंटानिल नियंत्रण से जुड़े चीनी आयातों पर लगने वाले कुछ टैरिफ को 10% तक घटाना।

• धारा 301 के तहत दी गई टैरिफ छूटों को अगले साल 10 नवंबर तक बढ़ाना।