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जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा, पीयूष गोयल ने कही ये बड़ी बातें

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी दरों में कटौती के बाद उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों पर बात की। जानिए सरकार कैसे कीमतों की निगरानी करेगी, और क्यों गोयल ने विपक्ष पर साधा निशाना।

By: Ajay Tiwari

Sep 05, 20256:44 PM

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जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा, पीयूष गोयल ने कही ये बड़ी बातें

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (फाइल फोटो)

हाइलाइट्स

  • केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान
  • जीएसटी में कटौती पर दिया बयान
  • पूरा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा

नई दिल्ली: स्टार समाचार वेब
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि जीएसटी दरों में हालिया कटौती का पूरा लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुँचे। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सरकार इस बात पर कड़ी नजर रखेगी कि उद्योग जगत कीमतों में कमी कर उपभोक्ताओं को लाभ दे रहा है या नहीं।
जीएसटी परिषद ने हाल ही में हानिकारक वस्तुओं को छोड़कर लगभग सभी उत्पादों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की जीएसटी दरों के दायरे में लाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। कई आवश्यक वस्तुओं पर कर शून्य कर दिया गया है। ये सभी बदलाव 22 सितंबर से लागू हो जाएँगे।
गोयल ने उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय एक साल से अधिक समय तक केंद्र और राज्यों के सचिवों और वित्त मंत्रियों के बीच चले गहन विचार-विमर्श का परिणाम है। गोयल ने कहा, "इतना बड़ा परिवर्तन रातोंरात नहीं हो सकता। इस निर्णय का किसी भी देश के किसी भी फैसले से कोई संबंध नहीं है।" उन्होंने राज्यों से भी इस निगरानी प्रक्रिया में सहयोग करने का आग्रह किया।
विपक्ष पर साधा निशाना
इस दौरान पीयूष गोयल ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने जीएसटी लागू करने में देरी के लिए पिछली सरकारों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी दल अपनी अक्षमता के कारण 2004 से 2014 के बीच जीएसटी लागू नहीं कर पाए और केवल भ्रष्टाचार में व्यस्त रहे।
सुधारों को रोकने की कोशिश
उन्होंने कांग्रेस शासित कर्नाटक और तेलंगाना की सरकारों पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने जीएसटी परिषद की बैठक में इन सुधारों को रोकने की कोशिश की, जिससे उनकी पार्टी की पोल खुल गई। हालांकि, अंत में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया।

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