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हरदा में करणी सेना विवाद को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट, कहा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत नहीं। जानें पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैस और गिरफ्तारी का पूरा मामला।
भोपाल: स्टार समाचार वेब
हरदा जिले में हाल ही में हुए करणी सेना से जुड़े विवाद के मामले को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने घटना की पूरी जानकारी तलब की है और स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में सामाजिक सौहार्द को भंग करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए लिखा, "हरदा छात्रावास प्रकरण का संज्ञान लेते हुए मैंने जिला प्रशासन से विस्तृत जांच रिपोर्ट मंगाई है। सामाजिक न्याय और परस्पर समरसता हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्यप्रदेश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी।" यह बयान दर्शाता है कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है और किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना चाहती है।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद एक कथित ठगी के मामले से शुरू हुआ था। इस प्रकरण में, करणी सेना ने स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाया कि वह आरोपी को संरक्षण दे रही है। इसी आरोप के विरोध में, संगठन के कार्यकर्ताओं ने बीते शनिवार को हरदा की सिटी कोतवाली के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का उपयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस पुलिस कार्रवाई में कई कार्यकर्ता घायल हो गए, वहीं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित 50 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि, बाद में जीवन सिंह शेरपुर और उनके साथियों को कुछ निर्धारित शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया।
मुख्यमंत्री का यह कड़ा रुख दर्शाता है कि राज्य में किसी भी कीमत पर शांति और सामाजिक समरसता को भंग करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन अब मुख्यमंत्री द्वारा मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है।
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