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केवल 3 रुपये मासिक आय का प्रमाणपत्र जारी, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई और एमपी ऑनलाइन दुकान सीज

सतना में एमपी ऑनलाइन केंद्र द्वारा मात्र 3 रुपये मासिक आय का प्रमाणपत्र जारी करने पर तहसील प्रशासन ने दुकान सील कर दी। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर सभी आवेदनों की समीक्षा और कड़ी कार्रवाई का आदेश।

By: Star News

Aug 23, 20253:03 PM

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केवल 3 रुपये मासिक आय का प्रमाणपत्र जारी, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई और एमपी ऑनलाइन दुकान सीज

हाइलाइट्स

  • आवेदक ने 45 हजार रुपये मासिक आय का शपथ पत्र दिया था।
  • एमपी ऑनलाइन संचालक ने गलत डाटा फीड कर 3 रुपये आय का प्रमाणपत्र जारी किया।
  • तहसील प्रशासन ने दुकान सील कर सभी पुराने आवेदनों की जांच का निर्णय लिया।

सतना, स्टार समाचार वेब

बीते दिनों कोठी व उचेहरा में प्रमाण पत्र बनाने में गफलत करने वालों पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद भी एमपी आनलाइन दुकानों का संचालन करने वाले प्रमाण पत्र बनाने के मामले में संजीदा नहीं है। शुक्रवार को एक ऐसा ही मामला सामने आने पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई कर एमपी आनलाइन की दुकान को सीज किया गया है। 

45 हजार का दिया था शपथ पत्र 

इस मामले में ग्राम पवइया निवासी मंजूषा गौतम ने आकाश स्टेशनरी में संचालित एमपी आनलाइन की दुकान में आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ  45 हजार मासिक आय का शपथ पत्र दिया गया था लेकिन  एमपी ऑनलाइन केंद्र द्वारा आय प्रमाण-पत्र में गलत डाटा फीड करते हुए केवल 3 रूपए मासिक आय का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। जब इसकी जानकारी तहसीलदार सौरभ द्विवेदी को लगी तो आवेदन की जांच की गई जिसमे  पाया गया कि एमपी आॅनलाइन संचालक द्वारा आवेदक की आय 3/- (तीन रुपये) अंकित की गई है।  इसे गलत एवं भ्रामक डाटा फीडिंग का प्रकरण मानते हुए   संबंधित आवेदन निरस्त किया गया एवं आकाश स्टेशनरी एमपी आॅनलाइन केंद्र को सील कर दिया गया।कार्रवाई में एसडीएम (सिटी) राहुल सिलाड़िया, तहसीलदार सौरभ द्विवेदी, एमपी ऑनलाइन मैनेजर महेन्द्र चौरसिया, पटवारी राम भजन गौतम मौजूद रहे।

सभी आवेदनों की होगी जांच 

दुकान सील करने के साथ ही  यह भी निर्णय लिया गया है कि केंद्र द्वारा पूर्व में जारी सभी आवेदनों की विस्तृत जांच की जाएगी, दोष सिद्ध होने पर एमपी ऑनलाइन आईडी को निरस्त करने हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा,  आवश्यकतानुसार प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर आपराधिक कार्यवाही भी की जाएगी। यह कार्यवाही शासन के निर्देशानुसार प्रमाण- पत्र निर्गम प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं जनहित सुनिश्चित करने हेतु की गई है।

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