मध्य प्रदेश कर्मचारियों को 'दीपावली गिफ्ट': डीए 58% करने और सेवानिवृत्ति आयु समान करने की तैयारी!

भोपाल। स्टार समाचार वेब

 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज (28 अक्टूबर 2025) राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री आज राजधानी भोपाल के सरदार वल्लभभाई पटेल पार्क में राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित 'दीपावली मिलन समारोह' में शामिल होंगे, जहां उनकी ओर से महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान करने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है।

मुख्यमंत्री यादव इस समारोह में कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं देंगे, साथ ही उनकी लंबित मांगों को सुनकर उन पर त्वरित निर्णय लेंगे।

महंगाई भत्ते (DA) पर बड़ा फैसला संभव

राज्य कर्मचारी संघ इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से जुड़ा एक विस्तृत ज्ञापन सौंपने वाला है। सूत्रों के अनुसार, इस ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता (DA) को बढ़ाकर 58% किए जाने की है।

वर्तमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। यदि मुख्यमंत्री 58% डीए की घोषणा करते हैं, तो राज्य कर्मचारियों को सीधे 3% की अतिरिक्त वृद्धि का लाभ मिलेगा। यह वृद्धि दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों के लिए एक बड़ा वित्तीय संबल प्रदान करेगी।

सेवानिवृत्ति आयु होगी एक समान?

कर्मचारियों की मांगों में सेवानिवृत्ति आयु सीमा को सभी विभागों में एक समान करने का मुद्दा भी प्रमुखता से शामिल है। वर्तमान में, मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति की आयु में असमानता है, जो 62 साल, 63 साल, और कुछ मामलों में 65 साल तक निर्धारित है।

कर्मचारी संघ लंबे समय से इस विसंगति को दूर करने और सभी के लिए एक समान आयु सीमा लागू करने की मांग कर रहा है। यह विषय राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2023 के अपने 'संकल्प पत्र' (चुनावी घोषणा पत्र) में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को एक समान करने का स्पष्ट वादा किया था। मुख्यमंत्री इस वादे को पूरा करने की दिशा में आज ठोस कदम उठा सकते हैं।

शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण की मांग

महंगाई भत्ता और सेवानिवृत्ति आयु के अलावा, राज्य कर्मचारी संघ ने शिक्षकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मांग भी उठाई है। संघ ने अनुरोध किया है कि शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण उनकी नियुक्ति की तिथि से किया जाए। यह मांग शिक्षकों के करियर की प्रगति और पदोन्नति से जुड़ी है, जिस पर मुख्यमंत्री यादव की सहमति मिलने की उम्मीद है।

आज होने वाली मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर लाखों राज्य कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह उनके वेतन, भविष्य और सेवा शर्तों को सीधे प्रभावित करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय हो सकता है।

बड़ा ऐलान...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि मध्यप्रदेश में सभी सरकारी भर्तियों के लिए यूपीएससी जैसी एक समान परीक्षा प्रणाली लागू होगी। पुलिस विभाग के 20 हजार पद तीन साल में भरेंगे।