हाइलाइट्स
- सतना में 1,151 सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों, महिलाओं और युवाओं को मिल रही योजनाओं का लाभ।
- लोकसभा में सांसद गणेश सिंह के प्रश्न पर सहकारिता मंत्रालय ने दी विस्तृत जानकारी।
- पीएसीएस, किसान क्रेडिट कार्ड, माइक्रो एटीएम और डोरस्टेप बैंकिंग जैसी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बना रहीं।
सतना, स्टार समाचार वेब
‘क्या आप जानते हैं कि सतना जिले में 1,551 सहकारी समितियां हैं, जिनमें लगभग 1.8 लाख सदस्य हैं। ये समितियां कम्प्यूटरीकृत पीएसीएस, सब्सिडी वाले ग्रामीण ऋ ण, उर्वरक, सस्ती औषधियां, और कृषि सेवाएं जैसी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ उठा रही हैं।’ यह जानकारी सांसद गणेश सिंह द्वारा लोकसभा में सहकारिता से संबंधित एक प्रश्न दागने के बाद सामने आई है। सांसद गणेश सिंह ने लोकसभा में सहकारिता मंत्रालय की योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सहकारिता मंत्रालय ने 6 जुलाई 2021 को स्थापित होने के बाद से 110 से अधिक योजनाएं और पहल शुरू की हैं, जो देश भर में सहकारी समितियों को मजबूत बनाने और उनके सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई हैं। ये योजनाएं भारत की 8.4 लाख सहकारी संस्थाओं के 32 करोड़ से अधिक सदस्यों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा रही हैं जिससे यह विश्व की सबसे बड़ी जनाधार वाली सशक्तिकरण प्रणाली बन गई है। सांसद गणेश सिंह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की 110 से अधिक योजनाएं और पहल सतना और पूरे देश में लोगों के जीवन को बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रयास किसानों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बना रहे हैं।
नवाचारों से सशक्त हो रही सहकारिता
लोकसभा में दिए गए जवाब में पीएसीएस का एकीकरण, साझा सेवा केंद्र, विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना, कृषक उत्पादक संगठन, ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति , व्हाइट रिवोल्यूशन, वित्तीय समावेशन तथा रुपे किसान क्रेडिट कार्ड, माइक्रो-एटीएम, डोरस्टेप बैंकिंग, कौशल और क्षमता विकास जैसी सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख पहलें हैं जो सहकारिता को ाशक्त बना रही हैं। इस दौरान सांसद गणेश सिंह के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री शाह ने सदन में जनकारी दी कि सहकारिता मंत्रालय की 110 से अधिक योजनाएं लोगों के जीवन को बदल रही हैं।
