खुशखबरी: सजा-जुर्माना माफ... यूएई की कैद से रिहा होंगे 900 भारतीय 

यूएई सरकार ने नेशनल डे से पहले 900 से ज्यादा भारतीय कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। इसके लिए अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास को रिहा करने वाले कैदियों की लिस्ट सौंप दी है। ईद अल एतिहाद 2 दिसंबर को यूएई का नेशनल सेलिब्रेशन है। यह समारोह हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है और यह 1971 में सात अमीरात के एकीकरण की याद दिलाता है।

ऐतिहासिक फैसला... एक बीमार के चक्कर में लौटेंगे चार अंतरिक्ष यात्री

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि अंतरिक्ष पर मौजूद कुछ अंतरिक्षयात्री एक स्वास्थ्य समस्या की वजह से जल्दी पृथ्वी पर लौटेंगे। यह अंतरिक्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा नियोजित मेडिकल इवैक्यूएशन है। एस्ट्रोनॉट स्थिर है, लेकिन नासा ने फैसला लिया है कि जोखिम से बचने के लिए उन्हें वापस लाना बेहतर है।

तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीपम जलाने की अनुमति...स्टालिन सरकार को फटकार  

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने कार्तिकेय दीपम से जुड़े केस में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में- कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति से जुड़े मुद्दों के लिए सीधे तौर पर सरकार उत्तरदायी है। सरकार को अपने फैसले राजनीतिक आधार पर नहीं लेने चाहिए।

सुप्रीम टिप्पणी- ‘घर वाली’ से घर के खर्चे का हिसाब मांगना क्रूरता नहीं 

सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा-अगर कोई पति अपनी पत्नी से घर के सभी खर्चों का हिसाब रखने के लिए एक्सेल शीट बनाने को कहता है, तो इसे क्रूरता नहीं माना जा सकता और इसके आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए यह बात कही।

क्रिसमस और नए साल पर अत्यावश्यक केस की होगी ‘सुप्रीम’ सुनवाई

मध्यप्रदेश... रिटायर शिक्षक चौथे समयमान वेतनमान के हकदार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आहत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के फैसले से लाखों रिटायर शिक्षकों को लाभ मिलेगा। दरअसल, जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की सिंगल बेंच ने अपने एक आदेश में कहा-35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी चौथे समयमान वेतनमान के हकदार हैं।

दिल्ली सरकार की फूली सांस...50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। गुरुवार से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। अगर डब्ल्यूएच के नियम का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही संस्थानों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

कैबिनेट... मध्यप्रदेश में स्थायी-अस्थायी पदों का अंतर खत्म 

मध्यप्रदेश में 13 दिसंबर को सरकार के दो साल पूरे हो गए। इसके बाद आज मोहन सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए फैसलों ने साफ कर दिया कि सीएम इस कार्यकाल को सिर्फ घोषणाओं नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और लॉन्ग टर्म फैसलों का कार्यकाल बनाना चाहते हैं।

विवेक चतुर्वेदी सीबीआईसी के नये अध्यक्ष नियुक्त, 1990 बैच के आईआरएस अधिकारी

केंद्र सरकार ने 1990 बैच के आईआरएस अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ( सीबीआईसी ) का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यह फैसला जारी आधिकारिक आदेश के माध्यम से लिया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: राज्यपालों के लिए विधेयक पर समय सीमा नहीं 

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए 14 संवैधानिक सवालों पर फैसला सुनाया, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की विधेयकों पर कार्रवाई की समय-सीमा और उनकी शक्तियों से जुड़े हैं।