सुप्रीम कोर्ट ने दो मामलों में सोमवार को ईडी पर सख्त टिप्पणी की, और कहा कि एजेंसी को राजनीतिक लड़ाइयों में इस्तेमाल न होने दिया जाए। एक मामला कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी के खिलाफ एमयूडीए केस में हाई कोर्ट के राहत आदेश को चुनौती देने से जुड़ा था और दूसरा मामला वकीलों को भेजे गए समन से जुड़ा था।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने दो मामलों में सोमवार को ईडी पर सख्त टिप्पणी की, और कहा कि एजेंसी को राजनीतिक लड़ाइयों में इस्तेमाल न होने दिया जाए। एक मामला कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी के खिलाफ एमयूडीए केस में हाई कोर्ट के राहत आदेश को चुनौती देने से जुड़ा था और दूसरा मामला वकीलों को भेजे गए समन से जुड़ा था। कोर्ट ने ईडी की अपील खारिज कर दी और चेतावनी भी दी। पहले मामले में, ईडी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कर्नाटक सीएम की पत्नी बीएम पार्वती और कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री बायरथी सुरेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। यह केस मैसूर अर्बन डिवेलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अवैध साइट आवंटन से जुड़ा था। हाई कोर्ट ने 7 मार्च को ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कार्यवाही खारिज कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सुनवाई के दौरान पूछा-आपको पता है कि सिंगल जज ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराया था, फिर भी आप अपील कर रहे हैं। राजनीतिक लड़ाइयां जनता के बीच लड़ी जानी चाहिए, ईडी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। जस्टिस गवई ने आगे कहा-मुझे महाराष्ट्र में ईडी के अनुभव हैं। कृपया हमें कठोर टिप्पणी करने के लिए मजबूर न करें। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपील वापस लेने की पेशकश की, लेकिन अनुरोध किया कि इसे एक मिसाल न माना जाए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा-हम सिंगल जज के तर्क में कोई गलती नहीं पाते। इस विशेष परिस्थिति में, हम अपील खारिज करते हैं। एएसजी को धन्यवाद कि उन्होंने हमें कठोर टिप्पणी करने से बचा लिया।
सुप्रीम कोर्ट के मुवक्किलों को कानूनी सलाह देने के लिए वरिष्ठ वकीलों को ईडी द्वारा समन भेजे जाने से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले पर भी विचार किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-आन-रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इन-हाउस लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य कानूनी संस्थाओं ने हस्तक्षेप के लिए आवेदन दायर किए थे। सीजेआई ने कहा-अगर वकील द्वारा दी गई सलाह गलत भी हो, तो भी उसे कैसे समन किया जा सकता है। यह विशेषाधिकार का मामला है। कुछ दिशानिर्देश जरूर निर्धारित किए जाने चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला-हम सुबह से कह रहे हैं कि कृपया अदालत का इस्तेमाल राजनीतिक मंच के रूप में न करें। हमें मुंह खोलने के लिए मजबूर न करें। हमें ईडी के बारे में कुछ कठोर टिप्पणियां करनी पड़ेंगी। इस वायरस को अभी देश में हर जगह न फैलाएं। राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जाए। इसके लिए आपका दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। अदालत ने स्वत: संज्ञान मामले में नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।


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अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस नेता को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया है। दरअसल, पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है।
कर्नाटक के यादगीर जिले में एक कार और एक निजी बस के बीच आमने-सामने की टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई, जहां कार सवार छह लोगों जिंदा जल गए। जबकि स्थानीय लोगों ने गाड़ी से दो अन्य लोगों को बचा लिया। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में स्ट्रेट आफ होर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर बढ़ते खतरों को लेकर गंभीर चिंता जताई। भारत ने सुरक्षित नौवहन की तुरंत बहाली की मांग की और मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच संयम और तनाव कम करने का आह्वान किया।
राज्यसभा के मनोनीत सांसद हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में वह निर्विरोध चुने गए। हालांकि, विपक्षी खेमे से किसी उम्मीदवार को न उतारे जाने के बाद उनका निर्विरोध चुना जाना तय था, जिसकी औपचारिक रूप से आज यानी शुक्रवार को घोषणा की गई।
ईडी की टीम ने आज सुबह पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी और आयकर विभाग की छापेमारी से राज्य में सियासत गरमा गई है। कोलकाता में आयकर विभाग ने टीएमसी विधायक देबाशीष के घर और दफ्तर पर छापेमारी की है।
महाराष्ट्र के नासिक में आईटी कंपनी टीसीएस में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के खुलासे के बाद से वहां की एचआर मैनेजर निदा खान फरार हो गई थी। अब उसकी लोकेशन सामने आ गई है। दावा किया जा रहा है कि निदा खान की गिरफ्तारी हो गई है।
विधायिकाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। चर्चा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया है।
पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को 'अपराध का प्रायश्चित' बताया। जानें लोकसभा की 850 सीटों के प्रस्ताव और 2029 के लागू होने की पूरी जानकारी।
नासिक के टीसीएस बीपीओ में सामने आए धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के मामले में बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है, वह है एचआर मैनेजर निदा खान। कुछ पीड़ितों का कहना है कि यह सलाह नहीं, बल्कि दबाव होता था। एक महिला कर्मचारी ने बताया कि वह बताती थी कि बुर्का कैसे पहना जाता है।
भारत सरकार आतंक पर एक और बड़ा प्रहार करने जा रही है। भारत और पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर (स्मार्ट फेंसिंग) एंटी-कट एंटी-रेस्ट कंटीली तारें तेजी से लगाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य सीमा पार से होने वाली देश विरोधी गतिविधियों पर रोकना है।