मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर होगी मूंग की खरीदी

सीएम मोहन बोले- केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव

मूंग-उड़द के लिए 19 जून से शुरू होगा पंजीयन 

भोपाल। मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी नहीं होने से किसान चिंतित और असमंजस की स्थिति से गुजर रहे थे। वहीं नाराज किसानों ने चेतावनी दी थी कि अगर समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी नहीं की गई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। इधर, किसानों का बढ़ता आक्रोश देख राज्य सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी का ऐलान कर दिया है। इसके लिए 19 जून से पंजीयन शुरू होगा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस संबंध में मेरी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा हुई है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। सीएम ने यह जानकारी ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने कहा कि जो किसान उड़द और मूंग का उत्पादन करते हैं। वे इसके लिए पंजीयन कराएं ताकि सरकार इसकी खरीदी कर सके और उन्हें उनकी उपज का उचित दाम दिलाया जा सके।

एमएसपी 8,768 रुपए तय

दरअसल, इस साल सरकार ने मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8768 रुपए तय किया है, जबकि खुले बाजार में भाव 5000 से 5500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। किसानों के विरोध की जानकारी मिलने के बाद दो दिन पहले ही सीएम यादव ने कहा था कि जल्द ही केंद्रीय कृषि मंत्री से बात करूंगा और किसानों के हित में फैसला लेंगे।

मूंग मूंग खरीदी के निर्णय का श्रेय लेने की होड़ 

-पटवारी-सिंघार ने बताया कांग्रेस की जीत 

इधर, प्रदेश में मूंग और उड़द की खरीदी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के फैसले के बाद इसका श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे किसानों और कांग्रेस की संयुक्त लड़ाई की जीत बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा-गेहूं, धान और सोयाबीन के पूरे समर्थन मूल्य का वादा अधूरा है। किसान के इस हक के लिए भी कांग्रेस निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। मूंग खरीदी के लिए सीएम को धन्यवाद। यह किसानों की जीत है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यह किसान संघ की नहीं, बल्कि किसानों की असली जीत है। मैंने सरकार को मूंग खरीदी के लिए पत्र लिखा था, लेकिन सरकार की विफल नीतियों के कारण किसानों को अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार किसानों की एकजुटता और हमारे लगातार संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा।  मुख्यमंत्री का आभार, जिन्होंने अंतत: किसानों की पीड़ा को समझा और सरकार पहली बार पीड़ितों के साथ खड़ी होती दिखी। यह जीत प्रदेश के हर किसान की है। 

36 जिलों में मूंग और 13 जिलों में उड़द

प्रदेश के 36 जिलों में मई माह के तृतीय सप्ताह से जून माह के प्रथम सप्ताह तक मूंग फसल कटाई और प्रदेश के 13 जिलों में मई माह के तृतीय सप्ताह से जून माह के प्रथम सप्ताह तक उड़द फसल की कटाई की जाती है। प्रदेश में मूंग का संभावित क्षेत्र 14.35 लाख हेक्टेयर, संभावित उत्पादन 20.23 लाख मीट्रिक टन है। इसी प्रकार उड़द का संभावित क्षेत्र 0.95 लाख हेक्टेयर, संभावित उत्पादन 1.24 लाख मीट्रिक टन है।

केंद्र ने 3 राज्यों को दी हरी झंडी

केंद्र सरकार ने हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश से 54,166 टन मूंग और उत्तर प्रदेश से 50,750 टन मूंगफली की एमएसपी पर खरीद को हरी झंडी दे दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश में खरीद अवधि को 15 दिन बढ़ाकर 26 जून तक कर दिया गया है। ये खरीद केंद्रीय मूल्य समर्थन योजना के तहत होगी, जो तब लागू होती है जब बाजार भाव एमएसपी से कम हो जाते हैं।

किसानों को ऐसे होगा पंजीयन

-किसानों को पंजीयन के लिए फसल का नाम और आधार नंबर देना होगा।
-राष्ट्रीयकृत बैंक या जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
-बैंक खाता नंबर के साथ आईएफएससी कोड देना होगा।
-भू अधिकार ऋण पुस्तिका की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगी।

खरीदी केंद्र पर ये सुविधाएं

-खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए व्यवस्था उपार्जन समिति होगी।
-समिति किसानों के बैठने के लिए छायादार स्थान, साफ पीने के पानी, शौचालय एवं फर्स्ट बॉक्स सुविधा उपलब्ध कराएगी।
-खरीदी किए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण की व्यवस्था भी होगी।

इनका कहना है

किसान संबंधित खरीदी केंद्रों पर बिक्री के लिए पंजीयन की तैयारी करें। सरकार किसानों को लेकर संवेदनशील है। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इस संबंध में मेरी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा हुई है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। 
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री