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मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश समेत दस राज्यों में 15 ठिकानों पर छापा 

आज ईडी की टीम ने देशभर में छापेमार कार्रवाई की। इससे राज्यों में हड़कंप मच गया। ईडी की टीम ने मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार और दिल्ली में 15 ठिकानों पर दबिश दी है।  

By: Arvind Mishra

Nov 27, 20251:44 PM

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मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश समेत दस राज्यों में 15 ठिकानों पर छापा 

आज ईडी की टीम ने देशभर में छापेमार कार्रवाई की।

  • मेडिकल कॉलेजों से जुड़े मामले में ईडी का शिकंजा
  • सीबीआई द्वारा दर्ज 225 एफआईआर पर छापेमारी
  • नेशनल मेडिकल कमीशन में रिश्वत लेने का आरोप

भोपाल/नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

आज ईडी की टीम ने देशभर में छापेमार कार्रवाई की। इससे राज्यों में हड़कंप मच गया। ईडी की टीम ने मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार और दिल्ली में 15 ठिकानों पर दबिश दी है।  इसके अलावा, सीबीआई की प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित कई निजी व्यक्तियों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। दरअसल, यह छापेमार कार्रवाई सीबीआई द्वारा 30 जून को दर्ज की गई 225 एफआईआर के सिलसिले में की गई है। प्राथमिकी में आरोप है कि मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण से जुड़ी गोपनीय जानकारी के बदले में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) सहित सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। इसके बदले में उन्होंने मेडिकल कॉलेजों के इंस्पेक्शन से जुड़ी गोपनीय जानकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े खास मैनेजर और बिचौलियों को दी थी।

मेडिकल कॉलेज की सात जगह

एफआईआर में आरोप है कि इस जानकारी ने आरोपियों को निरीक्षण मानकों में हेरफेर करने में सक्षम बनाया, जिसके बाद उन्हें संबंधित मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी मिल गई। मिलीभगत से शैक्षणिक संस्थानों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में कमियां उजागर होती हैं, जिससे देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। तलाशी में कई राज्यों में स्थित सात मेडिकल कॉलेजों से संबंधित परिसर भी शामिल हैं।

जून की एफआईआर से जुड़ा मामला

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला सीबीआई की जून की एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप था कि मेडिकल कॉलेजों के इंस्पेक्शन से जुड़ी गोपनीय जानकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े मुख्य मैनेजमेंट वाले लोगों और बिचौलियों को देने के बदले नेशनल मेडिकल कमीशन के अधिकारियों समेत सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी।

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