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TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने वोटर लिस्ट में हेरफेर और अलोकतांत्रिक व्यवहार का दावा किया
TMC नेता अभिषेक बनर्जी फाइल.
नई दिल्ली | स्टार समाचार वेब
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के बीच चल रहा गतिरोध अब चरम पर पहुँच गया है। बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के साथ करीब ढाई घंटे चली मैराथन बैठक के बाद अभिषेक बनर्जी ने आयोग की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब चुनाव जीतने के लिए ईवीएम (EVM) नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के माध्यम से वोटर लिस्ट (Electoral Rolls) में बड़े पैमाने पर हेरफेर की जा रही है।
अभिषेक बनर्जी ने बैठक के भीतर हुए घटनाक्रम का खुलासा करते हुए दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बातचीत के दौरान उन पर उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की। बनर्जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "मैंने साफ़ लहजे में उनसे कहा कि उंगली नीचे करके बात करें। आप केवल एक मनोनीत (Nominated) अधिकारी हैं, जबकि हम जनता द्वारा निर्वाचित (Elected) प्रतिनिधि हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं।" उन्होंने आयोग को चुनौती दी कि यदि उनके दावों में सच्चाई नहीं है, तो आयोग इस पूरी बैठक की CCTV फुटेज सार्वजनिक करे।
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TMC का आरोप है कि 'सॉफ्टवेयर इंटेलीजेंस रिपोर्ट' (SIR) के नाम पर 1.36 करोड़ मामलों में गड़बड़ी बताई जा रही है, लेकिन इसकी सूची सार्वजनिक नहीं की गई। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि अधिकारियों (AERO) की जानकारी के बिना सॉफ्टवेयर के जरिए नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे "अमानवीय" करार देते हुए कहा कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को वेरिफिकेशन के नाम पर घंटों बिठाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर 58 लाख लोगों की सूची संदिग्ध है, तो उनमें से कितने 'अवैध प्रवासी' हैं, इसका खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा?
अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस, आप (AAP) और राजद (RJD) जैसे विपक्षी दलों को संदेश देते हुए कहा कि बीजेपी अब मतदाता सूची के जरिए चुनाव के नतीजे प्रभावित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में इसी फॉर्मूले से जीत हासिल की गई। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब सरकार तय कर रही है कि वोट कौन डालेगा, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बनर्जी ने भरोसा जताया कि बंगाल की जनता 2026 में बीजेपी को फिर से करारी शिकस्त देगी।
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अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मौत की सजा पाए दोषी अहमद बाव उर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी की फांसी पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने इसके पहले इसकी सजा को बरकरार रखा था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियम को वैध ठहराया है।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, PM DHARA योजना और दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम समेत 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।
खड़गे ने कहा कि मोदी- शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयोग को कठपुतली बना दिया है। भाजपा चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी कर रही है।
गुजरात के आनंद जिले में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सूरत से राजस्थान जा रही एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
भारत चुनाव आयोग ने देशभर के मतदाताओं और नए आवेदकों को बड़ी राहत दी है। जिन राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, वहां आनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा-पत्र को हटा दिया गया है। देर रात आयोग के ईसीआईएनईटी पोर्टल पर यह बदलाव लागू कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूसमर्ग के कोराग इलाके में मंगलवार देर रात हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा को मार गिराया गया। सुरक्षाबलों ने इस मुठभेड़ को ऑपरेशन कोराग नाम दिया है।
