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भारत-EU ट्रेड डील से राज्यों को मिलेगा बड़ा लाभ: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

सीएम डॉ. मोहन यादव ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को सराहा। जानें कैसे यह डील भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों के लिए क्यों है खास।

By: Ajay Tiwari

Jan 28, 20263:13 PM

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भारत-EU ट्रेड डील से राज्यों को मिलेगा बड़ा लाभ: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मप्र के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव

  • भारत और यूरोपीय संघ समझौता 
  • एमपी सीएम मोहन यादव का बयान
  • प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ़्तार 

भोपाल | स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (New Trade Deal) का स्वागत किया है। उन्होंने इस समझौते को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक "गेम-चेंजर" बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह डील राज्यों की प्रगति के नए द्वार खोलेगी।

निर्यात को बढ़ावा और वस्तुओं के दाम में आएगी कमी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया को जारी अपने संदेश में कहा कि इस व्यापारिक समझौते का प्राथमिक उद्देश्य भारत में आयात को नियंत्रित करना और स्वदेशी उत्पादों के निर्यात को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊँचाइयां प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस डील के प्रभावी होने से: देश के भीतर आयातित वस्तुओं की लागत कम होगी, जिससे आम जनता को सस्ती दर पर उत्पाद उपलब्ध होंगे। मध्यप्रदेश जैसे राज्यों के कृषि और औद्योगिक उत्पादों के लिए यूरोप के बाजार सुलभ होंगे, जिससे स्थानीय रोजगार और राजस्व में वृद्धि होगी।

विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की ओर बढ़ते कदम

वैश्विक उथल-पुथल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ दुनिया के कई शक्तिशाली देश आर्थिक और कूटनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं, वहीं भारत डेढ़ अरब की आबादी के साथ स्थिरता की मिसाल पेश कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि

"प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल करेगी। यह ट्रेड डील उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।"

आर्थिक और कूटनीतिक विजय

डॉ. यादव ने कहा कि यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती कूटनीतिक शक्ति का भी प्रमाण है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा बल्कि 'मेक इन इंडिया' अभियान को वैश्विक पहचान मिलेगी।

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