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दिसंबर 2025 में PAN-आधार लिंकिंग डेडलाइन, लेट ITR की अंतिम तारीख, SBI mCASH सर्विस बंद और RBI द्वारा EMI कटौती की संभावना सहित 6 बड़े बदलावों के बारे में जानें।
बिजनेस डेस्क. स्टार समाचार वेब
दिसंबर 2025 का महीना कई महत्वपूर्ण वित्तीय और नियामक बदलाव लेकर आया है, जिसका सीधा असर आम जनता, करदाताओं और व्यवसायों पर पड़ेगा। इस महीने PAN-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख, लेट फीस के साथ ITR फाइल करने की डेडलाइन, SBI की mCASH सेवा का बंद होना, और ब्याज दरों में संभावित कटौती जैसे 6 बड़े अपडेट हो रहे हैं। एक सकारात्मक बदलाव के रूप में, तेल विपणन कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम ₹10.50 तक घटा दिए हैं। वहीं, यह उम्मीद की जा रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में ब्याज दर में 0.25% की कटौती कर सकता है, जिससे लोन सस्ते होंगे।
आयकर विभाग ने PAN को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। यह उन लोगों के लिए अनिवार्य है जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID से PAN जारी हुआ था। समय पर लिंकिंग न कराने पर आपका PAN डी-एक्टिव हो जाएगा, जिससे ITR फाइलिंग, बैंक KYC, और सरकारी योजनाओं पर असर पड़ेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 3 से 5 दिसंबर तक होनी है। बाजार विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं कि RBI इस बार रेपो रेट में 0.25% की कटौती करके इसे 5.25% कर सकता है। यदि ऐसा होता है, तो बैंकों से लिए गए लोन सस्ते होंगे और आपकी EMI घट सकती है।
एसेसमेंट ईयर 2025-26 (फाइनेंशियल ईयर 2024-25) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) लेट फीस के साथ फाइल करने का आखिरी मौका 31 दिसंबर 2025 है। इस तारीख तक ITR फाइल न करने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है।
लेट फीस: ₹5 लाख तक की आय वालों के लिए ₹1,000 और अन्य के लिए ₹5,000।
परिणाम: इस तारीख के बाद लॉस कैरी फॉर्वर्ड करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, और लोन/वीजा आवेदनों में बिलेटेड ITR को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने टैक्स ऑडिट वाले मामलों के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। यह नियम छोटे व्यवसाय मालिकों, पेशेवरों और ₹1 करोड़ से अधिक टर्नओवर वालों पर लागू होता है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की लोकप्रिय mCASH सर्विस अब पूरी तरह से बंद हो गई है। यह सुविधा OnlineSBI और YONO Lite ऐप के जरिए पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल होती थी। ग्राहकों को अब पैसे ट्रांसफर करने के लिए UPI, NEFT या IMPS जैसे अन्य डिजिटल तरीकों का उपयोग करना होगा।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में ₹10.50 तक की कटौती की है। दिल्ली में इसकी कीमत ₹10 घटकर अब ₹1580.50 हो गई है।
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दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम आज एक बार फिर एक रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए। इससे पहले गैस कंपनियों ने शुक्रवार को सीएनजी की कीमतें दो रुपए प्रति किलो बढ़ा दी थी। पिछले तीन दिन में सीएनजी तीन रुपए महंगी हुई है।
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर तीन रुपए प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। इसके साथ ही डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स घटाया है।
अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) ने गौतम अदाणी और सागर अदाणी के खिलाफ चल रहे मुकदमे के निपटारे पर सहमति दी है।
भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के आखिर कारोबारी दिन शुक्रवार की शुरुआत पॉजिटिव रही। प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए। इससे पहले मार्केट में गुरुवार के कारोबारी दिन जोरदार तेजी देखने को मिली थी।
हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन आज घरेलू शेयर बाजार में राहत की किरण नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से बिकवाली का दबाव झेल रहे बाजार के प्रमुख सूचकांक हरे निशान पर कारोबर करते दिख रहे हैं। हालांकि, शुरुआती कारोबार में बढ़त के बाद बेंचमार्क सूचकांकों पर बिकवाली का जोर दिखा।
देश में आज से दूध महंगा हो गया है। देर शाम दिग्गज कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने एक के बाद एक अपनी पैकेज्ड मिल्क की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था और गुरुवार को महंगाई का झटका देश की जनता को लगा है।
अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर छाई अनिश्चितता और पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है। विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली के दबाव के कारण इक्विटी बाजारों में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में भारी दबाव दिखा।
बीते रविवार को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी और 24 घंटे के भीतर ही अपनी इस अपील को दोहराया भी था। अब सरकार ने गोल्ड को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने CII समिट 2026 में पेट्रोल-डीजल की कीमतों और तेल कंपनियों के ₹1 लाख करोड़ के घाटे पर बड़ी जानकारी दी। जानें देश का बफर स्टॉक और भविष्य की रणनीति।
