/
/
जबलपुर हाईकोर्ट ने न्यू लाइफ अस्पताल अग्निकांड मामले में सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 2022 के अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें नियमों की अनदेखी कर लाइसेंस देने का आरोप है।
जबलपुर: स्टार समाचार वेब.
नियमों की अनदेखी कर चल रहे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने शहर के बहुचर्चित न्यू लाइफ अस्पताल अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के जवाब भी दो सप्ताह के भीतर देने को कहा गया है।
यह मामला लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल द्वारा 2022 में दायर एक याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कोरोना काल के दौरान नियमों को ताक पर रखकर कई अस्पतालों को संचालन की अनुमति दी गई थी। इसमें नेशनल बिल्डिंग कोड, फायर सेफ्टी नियम, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट की अनदेखी करने, और आगजनी की स्थिति में दमकल वाहन के लिए 6 मीटर खुला क्षेत्र व पार्किंग स्पेस की उपलब्धता देखे बिना लाइसेंस जारी करने का जिक्र था।
याचिका के लंबित रहने के दौरान, अगस्त 2022 में शिव नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल में भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अस्पताल में आपातकालीन द्वार न होने के कारण लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन अधिकारियों को दोषी पाया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी और एक प्रश्नावली भी सौंपी थी, जिसके जवाब अब हाईकोर्ट ने मांगे हैं।
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भाजपा नेता ने चुनावी शपथपत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है। वहीं, पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यशाला के दौरान बड़ा बयान दिया है। मुरैना सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट से 2.70 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। जानिए राज्य में पावर सेक्टर की पूरी रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले। प्रदेश की हर विधानसभा में खेल परिसर, रतलाम-सिंगरौली एयरपोर्ट, 2800 मेगावाट बिजली खरीद और 25 सितंबर से शुरू होने वाली 'सुगम बस परिवहन सेवा' की पूरी जानकारी पढ़ें।
भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित तरावली गांव में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब, 12 हाथ भट्ठियां और 15,000 किलो लाहन जब्त किया है।
मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के बाद अब आयुष इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भोपाल कलेक्ट्रेट के बाहर 100 से अधिक इंटर्न डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर न्यूनतम मानदेय पर नाराजगी जताई है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवमानना मामले में कड़ा कदम उठाते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पटवारी के नाम पर न होकर शासन के नाम होगी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी जानकारी।
भोपाल के नीलम पार्क में नियमितीकरण की मांग को लेकर चल रहा अतिथि विद्वानों का आंदोलन 3 अक्टूबर तक स्थगित हो गया है। मांगें पूरी न होने पर 4 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन और राजनीतिक पार्टी बनाने की चेतावनी दी गई है।
भोपाल के कोहेफिजा में शत्रु संपत्ति विवाद गहराया। रियाज मंजिल और खसरा नंबर 42 की जांच के बाद रहवासियों को नोटिस जारी। जानिए क्या है पूरा मामला और इसके वैधानिक पहलू।
