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एमपी विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी 2026 से शुरू होगा। मोहन यादव सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। सत्र की अधिसूचना और महत्वपूर्ण तिथियों की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
मप्र विधानसभा भवन
भोपाल: स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का आगामी बजट सत्र (नवम सत्र) फरवरी माह में आयोजित होने जा रहा है। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस महत्वपूर्ण सत्र का आगाज़ 16 फरवरी 2026 से होगा। 19 दिनों तक चलने वाला यह सत्र 6 मार्च 2026 को समाप्त होगा, जिसमें कुल 12 बैठकें निर्धारित की गई हैं।
डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट सदन के पटल पर रखेगी। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि पिछले वर्ष के 4.21 लाख करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले इस बार आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। सरकार का मुख्य ध्यान कृषि, बुनियादी ढांचा (Infrastructure), शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने पर रहेगा। बजट सत्र के दौरान अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को भी निपटाया जाएगा।
विधानसभा सचिवालय ने विभिन्न प्रस्तावों और सूचनाओं के लिए समय-सीमा तय कर दी है:
अशासकीय सूचनाएं: अशासकीय विधेयकों के लिए 4 फरवरी और संकल्पों के लिए 5 फरवरी 2026 तक सूचनाएं दी जा सकेंगी।
स्थगन एवं ध्यानाकर्षण: नियम 267-क, स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण की सूचनाएं 10 फरवरी 2026 से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक स्वीकार की जाएंगी।
बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा सरकार को विभिन्न जनहित के मुद्दों, योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था पर घेरने की संभावना है। सत्र की कुल 12 बैठकों में सरकार अपनी प्राथमिकताओं को बजट के माध्यम से जनता के सामने रखेगी, वहीं विपक्षी दल अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएंगे।
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