कैबिनेट: पचमढ़ी नजूल क्षेत्र को अभयारण्य से बाहर करने की मंजूरी

• MP Cabinet में अहम निर्णय हुए
• टाइगर रिजर्व, सिंचाई परियोजनाओं के लिए खुले खजाने

भोपाल । स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने पचमढ़ी के रहवासियों को बड़ी राहत देने के साथ-साथ सिंचाई, वन्यजीव संरक्षण और युवाओं के विदेशी रोजगार के लिए करोड़ों रुपये के बजट को हरी झंडी दी है।

पचमढ़ी वासियों को बड़ी राहत: नजूल क्षेत्र अभयारण्य से बाहर

कैबिनेट ने पचमढ़ी नगर के साडा (SADA) नियंत्रण वाले 395.939 हेक्टेयर नजूल क्षेत्र को पचमढ़ी अभयारण्य (Sanctuary) की सीमा से बाहर करने की ऐतिहासिक स्वीकृति दी है। अब यह भूमि पूर्णतः राजस्व नजूल घोषित होगी, जिससे स्थानीय विकास और भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में सुगमता आएगी।

टाइगर रिजर्व के बफर जोन के लिए 390 करोड़ रुपये

प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास के लिए आगामी 5 वर्षों (2026-31) के लिए 390 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। जिनमें चेनलिंक फेंसिंग, वन्यप्राणी सुरक्षा, चारागाह एवं जल स्रोतों का विकास और कौशल उन्नयन शामिल है।

 नर्मदापुरम के लिए 215 करोड़ की सिंचाई योजनाएं

नर्मदापुरम जिले की कृषि को सशक्त बनाने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति मिली है:

• तवा परियोजना (बागरा शाखा): ₹86.76 करोड़ की लागत से 4200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई। (लाभान्वित: बाबई एवं सोहागपुर के 33 ग्राम)

• पिपरिया ब्रांच केनाल परियोजना: ₹128.71 करोड़ की लागत से 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई। (लाभान्वित: सोहागपुर के 30 ग्राम)

पिछड़ा वर्ग युवाओं के लिए 'विदेशी रोजगार योजना 2025'

पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने पुरानी योजना को संशोधित कर "अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार नियोजन योजना 2025" शुरू की है।

• लक्ष्य: आगामी 3 वर्षों में ₹45 करोड़ के खर्च से प्रतिवर्ष 600 युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाना।

विभिन्न विभागों के लिए ₹17,864 करोड़ का भारी भरकम बजट

कैबिनेट ने तीन प्रमुख विभागों की 17 योजनाओं को 2031 तक निरंतर रखने के लिए कुल 17,864.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं:

• खाद्य विभाग: मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता हेतु ₹15,000 करोड़।

• राजस्व विभाग: कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ₹2,487 करोड़।

• जनजातीय कार्य विभाग: छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य संबंधी 15 योजनाओं हेतु ₹377.26 करोड़।