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CM डॉ. मोहन यादव का ऐलान: 2026 'कृषि एवं किसान वर्ष', सहकारिता समितियों के कंप्यूटरीकरण पर बल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2026 को मध्य प्रदेश में 'कृषि एवं किसान वर्ष' घोषित किया। किसानों को सशक्त बनाने के लिए सहकारी संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण, पैक्स की स्थापना, और कृषि विपणन समितियों को मजबूत करने के निर्देश दिए। अपेक्स बैंक ने 4.27 करोड़ रुपये का लाभांश भेंट किया।

By: Ajay Tiwari

Dec 03, 20257:40 PM

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CM डॉ. मोहन यादव का ऐलान: 2026 'कृषि एवं किसान वर्ष', सहकारिता समितियों के कंप्यूटरीकरण पर बल

भोपाल. स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने को सहकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य बताया है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि आगामी वर्ष 2026 को प्रदेश में 'कृषि एवं किसान वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग को निर्देश दिए कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने और फसल चक्र के अनुसार आवश्यक सुविधाएँ सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए कृषि विपणन सहकारी समितियों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सहकारी समितियों का प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटरीकरण करने पर ज़ोर दिया, ताकि किसानों को पारदर्शिता और आसानी से सुविधाएँ मिल सकें। इसके अलावा, समिति के पदाधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष संपत्ति का वार्षिक विवरण अनिवार्य करने और पंचायत स्तर पर पैक्स (PACS) स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।

यह निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री को अपेक्स बैंक की अंश पूंजी का ₹4 करोड़ 27 लाख 4 हज़ार 190 रुपये का लाभांश चेक भेंट किया।

विभाग की दो वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां

समीक्षा बैठक में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण, खाद-बीज वितरण, उपार्जन, और उचित मूल्य दुकानों के संचालन सहित 'सहकार से समृद्धि' के तहत किए गए नवाचारों का प्रस्तुतीकरण किया गया। विभाग ने पिछले दो वर्षों में हासिल कामयाबियों को रखा गया। 

  • कमजोर जिला सहकारी बैंकों का सुदृढ़ीकरण: 15 बैंकों को ₹50-50 लाख की अंशपूंजी उपलब्ध कराई गई।

  • डिजिटल प्रगति: मध्य प्रदेश एम-पैक्स के कंप्यूटरीकरण और ऑनलाईन ऑडिट में देश में अग्रणी है। किसानों को उनके खातों की जानकारी एस.एम.एस. के माध्यम से दी जा रही है।

  • प्रशासनिक सुधार: पैक्स के सोसायटी मैनेजर के लिए कैडर व्यवस्था लागू की गई और सहकारी बैंकों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के मापदंडों पर भर्ती तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

  • व्यावसायिक विस्तार: 4460 कॉमन सर्विस सेंटर, 4518 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, 63 जन औषधि केंद्र और 25 इफ्को आउटलेट जैसी बहुउद्देशीय गतिविधियों का संचालन पैक्स के माध्यम से किया जा रहा है।

  • नवीन पहल: किसानों के आर्थिक लाभ के लिए मैजिस्टिक प्रायवेट लिमिटेड से पूसा बासमती धान क्रय का अनुबंध किया गया। बीज संघ ने एमपी चीता ब्रांड लॉन्च किया।

  • नई समितियों का गठन: नवीन एम पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समिति के तहत कुल 1,601 समितियों का गठन हुआ।

  • रोजगार सृजन: कंपनियों से 10,000 से अधिक विस्थापित लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए 350 सहकारी समितियां गठित की गईं।

आगामी तीन वर्षों की कार्य योजना

  • आगामी तीन वर्षों के लिए कार्य योजना बनाई
  • पैक्स के डिफॉल्टर किसानों को मुख्य धारा में वापस लाना।
  • डिजिटल बैंकिंग सुविधाएँ: ग्राहकों को क्यूआर कोड सुविधा और समस्त जिला बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग (व्यू फैसिलिटी) उपलब्ध कराना।

  • कौशल विकास: सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास के लिए इको सिस्टम का विस्तार करना।

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