पीएमओ का नया ठिकाना: 'सेवा तीर्थ' से शुरू हुआ कामकाज, पीएम मोदी ने लिए 4 बड़े फैसले

हाइलाइट्स

• शासन प्रणाली में आज एक नए युग की शुरुआत
• PMO से नए परिसर 'सेवा तीर्थ' में शिफ्ट 
• देश को चार बड़ी सौगातें दी मोदी ने

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

भारतीय लोकतंत्र और शासन प्रणाली में आज एक नए युग की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) अब आधिकारिक रूप से अपने नए परिसर 'सेवा तीर्थ' में शिफ्ट हो गया है। विजय चौक के पास स्थित इस आधुनिक परिसर के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर कर देश को बड़ी सौगातें दीं।

आम जन को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत

'सेवा तीर्थ' के निर्माण का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के मूवमेंट को सुगम बनाना और लुटियंस दिल्ली में आम जनता को लगने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना है। 1,189 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस भव्य परिसर में तीन मुख्य इमारतें शामिल हैं। सेवा तीर्थ-1 में प्रधानमंत्री कार्यालय है, जबकि सेवा तीर्थ-2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ-3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) एवं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के दफ्तर संचालित होंगे।

PM RAHAT स्कीम: दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा जीवनदान

प्रधानमंत्री ने देश के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'PM RAHAT' योजना को मंजूरी दी है। इस क्रांतिकारी पहल के तहत, सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 'गोल्डन ऑवर' (दुर्घटना के तुरंत बाद का समय) में पैसों की कमी या देरी की वजह से किसी भी नागरिक की जान न जाए।

लखपति दीदियों का लक्ष्य अब दोगुना (6 करोड़)

महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार ने अपनी सबसे सफल योजना का दायरा बढ़ा दिया है। 3 करोड़ 'लखपति दीदियों' का लक्ष्य समय से एक साल पहले (मार्च 2027 के बजाय अभी) पूरा होने पर पीएम मोदी ने नया लक्ष्य निर्धारित किया है। अब मार्च 2029 तक 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को दोगुना करेगा।

कृषि और स्टार्टअप्स के लिए भारी निवेश

किसानों की आय बढ़ाने और कृषि अधोसंरचना को आधुनिक बनाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं, युवाओं और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 'स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0' को मंजूरी दी गई है। 10,000 करोड़ रुपये के इस फंड का मुख्य फोकस डीप टेक, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और शुरुआती चरण के स्टार्टअप आइडियाज को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

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