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रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED का आरोप: 58 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का दावा, क्या हैं आरोप?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट में बड़ा दावा किया है। ED का आरोप है कि उन्होंने दो कंपनियों के जरिए 58 करोड़ रुपये की "अपराध से कमाई" हासिल की, जिसका इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने और कर्ज चुकाने में किया गया। जानें क्या हैं ED के आरोप, कैसे जुटाए गए सबूत और इस मामले के प्रमुख पहलू।

By: Ajay Tiwari

Aug 10, 20256:19 PM

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रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED का आरोप: 58 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का दावा, क्या हैं आरोप?

नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर अपनी चार्जशीट में एक सनसनीखेज दावा किया है। ED का कहना है कि वाड्रा ने कथित तौर पर 58 करोड़ रुपये की "अपराध से कमाई" हासिल की थी। जांच एजेंसी के अनुसार, इस रकम का इस्तेमाल उन्होंने विभिन्न संपत्तियां खरीदने, निवेश करने और अपनी कंपनियों के कर्ज चुकाने में किया।

दो कंपनियों के जरिए आया धन

ED ने अपनी चार्जशीट में बताया कि यह 58 करोड़ रुपये दो कंपनियों के माध्यम से आए:

  • 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (BBTPL) के जरिए।

  • 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (SLHPL) के जरिए।

जांच एजेंसी का आरोप है कि ये दोनों कंपनियां वाड्रा के कारोबारी नेटवर्क का हिस्सा हैं। ED के अनुसार, यह रकम "शेड्यूल अपराध" से उत्पन्न हुई थी, जिसका अर्थ है कि यह ऐसी कमाई है जो पहले से ही कानूनी रूप से अपराध के दायरे में आती है।

अवैध कमाई का इस्तेमाल

चार्जशीट के अनुसार, रॉबर्ट वाड्रा ने इस कथित अवैध कमाई का कई तरह से उपयोग किया। इसमें अचल संपत्ति की खरीद, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, समूह की कंपनियों को लोन देना और उनके बकाया कर्ज चुकाना शामिल है। ED का मानना है कि इन सभी वित्तीय गतिविधियों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध माना जाना चाहिए।

सबूत और जांच का तरीका

ED के अधिकारियों ने बताया कि यह वित्तीय लेनदेन बैंक रिकॉर्ड, कंपनी दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर ट्रैक किया गया। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि जिन कंपनियों के माध्यम से यह धन आया, उनका संचालन वाड्रा के करीबी सहयोगियों द्वारा किया जा रहा था। ED के अनुसार, इन चैनलों का इस्तेमाल अवैध रकम को कानूनी स्वरूप देने के लिए किया गया। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

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