सतना नगर निगम ने जलकर नहीं चुकाने वालों और अवैध नल कनेक्शन धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। 5 सदस्यीय टीम घर-घर जाकर कनेक्शनों की जांच करेगी और जल कर बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा सकते हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट।

बनाई गई 5 सदस्यीय टीम, अवैध कनेक्शनों की होगी जांच
सतना, स्टार समाचार वेब
यदि आप ने नल कनेक्शन ले रखा है और जल कर नहीं जमा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपका नल कनेक्शन कट सकता है और यदि आप अवैध नल कनेक्शन धारी हैं तो अपने कनेक्शन को जल्द वैध करा लें अन्यथा आपके खिलाफ नगर निगम वैधानिक कार्रवाई करेगा। दरअसल,नगर निगम आयुक्त ने राजस्व व जल कर शाखा की एक संयुक्त टीम बनाई है जो यह देखेगी कि गैर राजस्व वाला कितना पानी शहर में है जिसको नगर निगम ट्रीट तो कर रहा है पर उसकी बिलिंग नहीं हो रही। यही टीम अवैध कनेक्शन से लेकर नियमित बिल न जमा करने वालों की भी जांच करेगी। यह टीम शहर में अवैध नल कनेक्शनों की जांच कर यह आंकलन करने का प्रयास भी करेगी कि नगर निगम को कितना नुकसान हो रहा है?
दो करोड़ से ज्यादा का खर्च
वैसे तो लोगों को सड़क, बिजली और पानी मुहैय्या कराना नगर निगम की प्राथमिकता में है और दायित्व भी है पर इसके एवज में कुछ शुल्क निगम द्वारा अधिरोपित किया जाता है, जिसके अदायगी की अपेक्षा नगर निगम करता है। वैसे भी निगम जलकर वसूली को लेकर संजीदा नहीं है जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 6 करोड़ 39 लाख रुपए की मांग में पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र 2 करोड़ 22 लाख की वसूली आई है। इसके एवज में यदि लोगों को पेयजल मुहैया करवाने में आने वाले सामान्य सर्वे की बात की जाए तो हर साल नगर निगम बाणसागर से पानी लेने पर ही लगभग 35 लाख रुपए खर्च कर देता है। जबकि पानी को शुद्ध करने में काम आने वाले एलम पर यहीं खर्च बरसात में हर माह लगभग 25 लाख रुपए आता है, तो सामान्य दिनों में पांच से 6 लाख रुपए । इतना ही नहीं एनीकट और फिल्टर प्लांट का बिजली बिल व अन्य खर्चे अलग हैं।
38 हजार शहर में नल कनेक्शन
शहर में वैध से ज्यादा अवैध कनेक्शन बताए जा रहे हैं। नगर निगम की जल कर शाखा से जुड़े सूत्रों की मानें तो घरेलू और व्यवसायिक मिलकर लगभग 38 हजार के करीब नल कनेक्शन हैं जबकि इससे कहीं ज्यादा अवैध कनेक्शनों की संख्या है। बताया जाता है कि शहर में लगभग 72 हजार सम्पत्तियां हैं। ऐसे में मात्र 38 हजार नल कनेक्शन अपने आप में सवाल खड़ा करता है।
6 करोड़ के विरुद्ध मात्र दो करोड़ की वसूली
नगर निगम के जल कर वसूली की बात की जाए तो इस मामले में संस्था फिसड्डी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जलकर की वसूली की मांग लगभग 6 करोड़ 39 लाख रुपए रखी गई थी, इसके एवज में वसूली मात्र 2 करोड़ 22 लाख रुपए यानि 34.8 प्रतिशत ही आई है।


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से अलग-अलग सौजन्य भेंट की। इन बैठकों में प्रदेश के औद्योगिक विकास, वस्त्र क्षेत्र में निवेश, रोजगार सृजन और युवाओं के कौशल विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ।
1984 के सिख विरोधी दंगों की पीड़ित बुजुर्ग महिला को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति संजीव कालगांवकर की एकलपीठ ने सीहोर जिला प्रशासन द्वारा सात लाख 23 हजार 800 रुपए की राहत राशि वापस लेने के आदेश और रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सागर जिले में बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। शाहगढ़ में अवैध शराब आरोपी की जमीन और NH-44 पर सौरभ ढाबे पर बुलडोजर चलाकर करोड़ों की सरकारी भूमि मुक्त कराई गई।
दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और पितृपक्ष पर यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। पुणे, मुंबई और गया के लिए चलने वाली इन ट्रेनों का इटारसी और भोपाल मंडल में ठहराव रहेगा।
इंदौर में आयोजित यात्री परिवहन विजन समिट-2026 की पूरी जानकारी। जानें कैसे मध्य प्रदेश सरकार निजी भागीदारी, इलेक्ट्रिक बसों और एआई तकनीक से सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बना रही है।
जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने पक्षकारों की पीड़ा, वकीलों के अधिकारों और न्याय प्रणाली पर दिए बेबाक विचार।
ग्वालियर के चर्चित अवैध हथियार खरीद-फरोख्त मामले में शान गन हाउस के संचालक अशोक अग्रवाल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में सीएम डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के विकास और आगामी सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा साझा की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में छह नए एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पीथमपुर से मुंबई तक 8-लेन एक्सप्रेस-वे पहले ही बनकर तैयार है।
पांढुर्णा जिले में सदियों पुरानी और खूनी परंपरा के लिए प्रसिद्ध पारंपरिक गोटमार मेला एक बार फिर हिंसा और अफरा-तफरी का गवाह बना। जाम नदी के दोनों किनारों पर बसे पांढुर्णा और सावरगांव के ग्रामीण झंडे पर कब्जे की होड़ में आमने-सामने आ गए, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ।
मादक पदार्थों की तस्करी और सीज ड्रग्स को ठिकाने लगाने के खेल में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नीमच में ऐसा तगड़ा शिकंजा कसा कि पूरे नारकोटिक्स विभाग में हड़कंप मच गया है। देर शाम सीबीआई की टीमों ने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की कॉलोनी में धावा बोलकर सीनियर अधिकारी सिद्धार्थ के सरकारी आवास को चारों तरफ से घेर लिया।