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सुप्रीम कोर्ट विधेयक की मंजूरी के लिए डेड लाइन तय करेगा! मध्यप्रदेश में चावल कम, मिलेगा गेहूं ज्यादा... और बहुत कुछ

आज 21 जुलाई 2025 की सुबह 'स्टार सुबह' में जानें राष्ट्रपति की विधेयक मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई, घोड़े से गिरीं बीजेपी सांसद का हाल और क्यों तोड़ा जा रहा है MP का 1958 MLA रेस्ट हाउस। पूरी खबर यहाँ!

By: Ajay Tiwari

Jul 21, 20251:37 AM

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सुप्रीम कोर्ट विधेयक की मंजूरी के लिए डेड लाइन तय करेगा! मध्यप्रदेश में चावल कम, मिलेगा गेहूं ज्यादा... और बहुत कुछ

नमस्कार
स्टार सुबह... आज (21 जुलाई 2025) के स्टार सुबह... खबरों के सफरनामे में  महामहिम, विधेयक मंजूरी और 'सुप्रीम' सुनवाई की बात होगी... जानेंगे घोड़े से कौन सी भाजप सांसद गिरी हैं और क्यों टूट रहा है एमपी का एमएलए रेस्ट हाउस...
                                

‘महामहिम’ विधेयक मंजूरी की डेट लाइन पर होगी ‘सुप्रीम’ सुनवाई


नई दिल्ली. विधेयकों की मंजूरी के बारे में समय सीमा तय करने के केस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए रिफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति का रिफरेंस सुप्रीम कोर्ट की जारी सुनवाई सूची में पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगा है। विस्तार से पढ़िए....

एमपी में अब गरीबों को चावल कम और गेहूं मिलेगा ज्यादा


भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। अब चावल की जगह गेहूं की मात्रा बढ़ाई जाएगी। राज्य के खाद्य मंत्री ने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। विस्तार से पढ़िए....

घोड़े का बिगड़ा संतुलन, गिरीं भाजपा सांसद


नई दिल्ली. कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान मीनाक्षी लेखी घायल हो गईं हैं। परिक्रमा के दौरान लेखी घोड़े पर सवार थीं, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वह गिर पड़ीं। इससे उनकी पीठ में चोट लग गई। इस वजह से उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा बीच में ही छोड़ने का निर्णय लिया और अब वह वापस भारत लौट रही हैं। विस्तार से पढ़िए...

1958 का MLA विश्रामगृह टूटेगा, 159 करोड़ से नए फ्लैट बनेंगे


भोपाल. अरेरा हिल्स में स्थित 67 साल पुराना विधायक विश्रामगृह अब इतिहास बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार सोमवार, 21 जुलाई को ₹159.13 करोड़ की लागत से 102 नए, आधुनिक और सुविधाओं से लैस फ्लैटों के निर्माण के लिए भूमिपूजन करेगी। विस्तार से पढ़िए...

PNST-2022: एडमिशन के लिए छात्राएं पहुंची सुप्रीम कोर्ट 


भोपाल. मध्य प्रदेश में प्री-नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (PNST)-2022 का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दो साल बाद भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में दाखिला न मिलने वाली 109 छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है। विस्तार से पढ़िए...

चलते-चलते...

यदि भगवान हैं तो वह मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेगा न कि इस बात से कि मैंने उसकी भक्ति में कितने घंटे गुजारे...????️

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