सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए सेवा में कार्यरत 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य रखा है। हालांकि, कोर्ट ने परीक्षा उत्तीर्ण करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। शिक्षक संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना को चुनौती देने वाली PIL को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए यह सरकार का नीतिगत फैसला है। जानिए पूरी रिपोर्ट।
इंदौर में सीलिंग एक्ट को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका। याचिकाकर्ता का आरोप- वर्ष 2000 में खत्म हो चुके कानून के नाम पर अधिकारी कर रहे मनमानी। जानें पूरा मामला।
शिलॉन्ग के राजा रघुवंशी हत्याकांड में राज कुशवाह की जमानत पर सुनवाई पूरी। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की रिहाई के बाद परिवार ने जताई असुरक्षा। पढ़ें पूरी कानूनी रिपोर्ट।
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट और अजय सिंह की समीक्षा याचिका खारिज करते हुए 144 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश बरकरार रखा है और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एंबुलेंस की देरी पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने ओला-उबर की तरह एंबुलेंस की रियल टाइम उपलब्धता और हाईवे के 300 अवैध कट हटाने पर जवाब मांगा है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्मदा प्रदूषण मामले में सख्त रुख अपनाया है। नदी में मिलने वाले दूषित नालों पर एसटीपी लगाने और मॉनिटरिंग कमेटी के गठन के सुझावों पर अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने GNM प्रथम वर्ष के रिजल्ट पर रोक लगाते हुए नर्सिंग काउंसिल से कॉलेजों के संसाधनों की पूरी रिपोर्ट मांगी है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 साल पुरानी बसों को हटाने के सरकारी आदेश को सही ठहराया है। जबलपुर सहित पूरे एमपी में 899 खटारा बसें अब सड़कों पर नहीं चलेंगी। जानिए क्या है नया नियम
उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश के सभी स्कूलों को छात्राओं के लिए मुफ्त सैनेटरी पैड और अलग वॉशरूम अनिवार्य कर दिया है। मेन्स्ट्रुयल हाइजीन पॉलिसी लागू करने के निर्देश।
