मध्यप्रदेश: सीएम बोले- केंद्रीय बजट से सभी योजनाओं को मिलेगी गति 

• प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटकर डेढ़ प्रतिशत पहुंची
• बजट कागजीकरण नहीं,भविष्य को लेकर बड़ा प्लान
• निवेशकों के विश्वास को कायम रखने का काम किया
• मध्य प्रदेश सरकार 18 फरवरी को पेश करेगी बजट

भोपाल। स्टार समाचार वेब

केंद्रीय बजट 2026-27 पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने आज मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में पत्रकारवार्ता आयोजित कर खूबियां गिनार्इं। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि केंद्रीय बजट संभावनाओं से भरा है। रेल में तो क्रांति हो गई। एक तरह से केंद्र सरकार का बजट मध्यप्रदेश की योजनाओं का आवरण है। राज्य की सभी योजनाओं को बजट से गति मिलेगी। प्रदेश में बेरोजगारी की दर में तेजी से सुधार हो रहा है। जो घटकर डेढ़ प्रतिशत रह गई है। सीएम ने कहा-मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट एक तरह से आत्मा से तालमेल करते हुए चल रहा है। बजट में निवेशकों के विश्वास को कायम रखने का काम किया गया है। केंद्रीय बजट भविष्य की भावी योजनाओं को सोच कर तैयार किया गया है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट 18 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा।

महिलाओं पर विशेष फोकस

सीएम ने कहा-बजट के पहले और बजट के बाद वैश्विक स्तर पर जिस तरह की बातें हुई हैं, उससे बजट के परिणाम का आंकलन किया जा सकता है। पाकिस्तान को अमेरिका से कर्ज की जरूरत होती है, इसलिए वह अमेरिका की हर बात मानने को मजबूर होता है, लेकिन भारत की स्थिति अलग है।

वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय बजट में वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर जोर दिया गया है, इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को पीएम मित्र पार्क के रूप में टेक्सटाइल क्षेत्र की बड़ी सौगात दी है, इससे तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही 6 लाख किसानों को लाभ होगा। इस पार्क से प्रदेश का मालवा-निमाड़ अंचल नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। बजट में देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एआई के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर फोकस किया गया है, इसका भविष्य में प्रदेश और देश की तरक्की में बड़ा योगदान रहेगा।

एमएसएमई और उद्योगों के लिए बढ़ी संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को और बेहतर बनाने का मजबूत रोडमैप प्रस्तुत करता है। बजट में हर वर्ग और हर प्रांत का संतुलित रूप से ध्यान रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर एमएसएमई के लिए इस बजट में व्यापक संभावनाएं हैं। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और फार्मा सेक्टर में प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।

टियर-2 और टियर-3 शहरों को मिलेगा बल

सीएम ने बताया कि नवाचार आधारित उद्यमिता को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रोफेशनल कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण और मेट्रोपॉलिटन सिटी क्षेत्रों में विकास कार्यों पर विशेष फोकस किया गया है। शहरी विकास के लिहाज से यह बजट लाभकारी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास से शहर आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे और निवेशकों का विश्वास कायम रहेगा। वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

स्वास्थ्य और आर्थिक मजबूती पर दृष्टि

कैंसर को बड़ी चुनौती बताते हुए उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही कहा कि भारत अन्य देशों की तरह दबाव में नहीं आता और राज्य की जीडीपी बढ़ाकर आर्थिक मजबूती की दिशा में काम किया जा रहा है।

केंद्रीय बजट से तय होगी विकास की दिशा: खंडेलवाल

वहीं संवाददाताओं से चर्चा के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष्ज्ञ हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट आने वाले 10 वर्षों में भारत के विकास की दिशा तय करेगा। जिन क्षेत्रों में दुनिया के केवल दो-तीन देशों का दबदबा है, उन रणनीतिक उत्पादों के निर्माण पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। पहली बार अलग से मालगाड़ी के लिए कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, जिससे लॉजिस्टिक्स खर्च कम होगा और व्यापार बढ़ेगा। यह बजट डर से मुक्त टैक्स व्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम है। यह बजट हर वर्ग को राहत देने वाला बजट है।

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