मध्य प्रदेश में संभावित अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जारी की विस्तृत कार्ययोजना। जानें फसल चयन, जल संरक्षण और किसानों के लिए सरकार की नई तैयारियों के बारे में।
केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में 6-लेन द्वारका टनल और यूपी में कानपुर-कबरई 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी। जानिए इस 14,115 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी।
वाराणसी के दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए मुस्लिम समुदाय ने दिखाई मिसाल। कॉरिडोर परियोजना के लिए मस्जिदों के हिस्सों को खुद हटाकर पेश की गंगा-जमुनी तहजीब की नई मिसाल।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक 2026 का मसौदा जारी किया है। अब अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन का वितरण परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति के आधार पर होगा। 13 जुलाई तक सुझाव आमंत्रित।
केन-बेतवा लिंक परियोजना से विस्थापित परिवार पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में तिरपाल और झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। मुआवजा मिलने के बावजूद स्थायी पुनर्स्थापन और बुनियादी व्यवस्थाओं का इंतजार जारी है।
चित्रकूट में पहली बारिश के दौरान गऊघाट के पास सीवर मैनहोल ओवरफ्लो हो गया। दूषित पानी मंदाकिनी नदी में पहुंचने से नदी संरक्षण, स्वच्छता व्यवस्था और सीवर परियोजना की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागदा में घोषणा की कि इंदौर-उज्जैन मेट्रोपोलिटन का विस्तार किया जाएगा। साथ ही श्रीराम वन गमन पथ, गौ-पालन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।
सतना के प्रमुख बाजार क्षेत्र में अधूरे सीवर कार्य और खराब सड़कों से परेशान व्यापारियों की शिकायत पर सांसद गणेश सिंह ने निरीक्षण किया। बदहाल व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों और ठेकेदार को तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर के केसली में 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में ₹1835 करोड़ की 37वीं किस्त ट्रांसफर की। साथ ही ₹190 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन कर देवरी का नाम 'देवपुरी' करने और ₹550 करोड़ के थावरी जलाशय की बड़ी घोषणाएं कीं।
मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने 'समृद्ध एमएसएमई-विकसित मध्यप्रदेश' कार्यक्रम में 900 इकाइयों को 360 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी। सरकार ने 2047 तक 2 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है।
