मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 नवंबर को शिवपुरी के पिछोर से लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी की। 1.24 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,831 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, साथ ही पिछोर को जिला बनाने और कई विकास कार्यों की बड़ी घोषणाएं हुईं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना में हुए बदलावों की वजह बताई है। जानिए अग्निवीरों के सेवा विस्तार, राष्ट्रीय राइफल्स में तैनाती और नागरिक नौकरी कोटे से जुड़े सभी नए नियमों की पूरी जानकारी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार, 13 नवंबर को शिवपुरी के पिछोर से लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के तहत 1.24 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,831 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे।
मध्य प्रदेश में 9 नवंबर को प्रदेशव्यापी गोवर्धन पूजा का आयोजन। सीएम मोहन यादव भोपाल के रविंद्र भवन से 5.51 लाख निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए 60 करोड़ से अधिक की राशि करेंगे ट्रांसफर। जानें पूरी डिटेल।
राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह के उस ऐलान पर सवाल उठाए हैं जिसमें पंचायती राज योजनाओं के लिए आधार की जगह वोटर आईडी के इस्तेमाल की बात कही गई है। इसे उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश करार दिया है।
स्वामित्व योजना के तहत रीवा ने 22,482 के लक्ष्य में 16,612 रजिस्ट्रियां पूरी कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। बीमारियों और चोटों के बावजूद राजस्व अधिकारी व पटवारी शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने में जुटे हैं।
सतना नगर निगम परिषद की बैठक में धवारी क्रिकेट स्टेडियम के नामकरण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने रहे। 23 सूत्रीय एजेंडे के बीच सीवर, सड़क, जाम, प्रकाश और पेयजल की समस्याओं पर ठोस फैसलों की जरूरत बनी रही।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कैंपा फंड के 2050 करोड़ रुपये के प्लान को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नगरीय निकायों में खरीदी भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, ईओडब्ल्यू के लिए फंड, नर्मदा घाटी विकास योजनाओं और दिसंबर में होने वाले चिंतन शिविर के विस्तृत फैसले जानें।
भारतीय रेलवे ने पीआरएस काउंटरों से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) शुरू कर दी है। अब मात्र 45 पैसे के प्रीमियम में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रीवा के सरई में प्रस्तावित परमाणु बिजलीघर का विरोध करते हुए सरकार से साइट बदलने की मांग की। जल सत्याग्रह, फर्जी NOC, केन-बेतवा मुआवजा गड़बड़ी और ओबीसी आरक्षण पर सरकार को घेरा।
