"The Nawab of Bhopal was a traitor, is a traitor, and will remain a traitor."

नगर निगम परिषद की बैठक में हंगाम करता विपक्ष. स्टार समाचार
भोपाल. स्टार समाचार वेब
भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में गुरूवार को उस समयजोरदार हंगामा देखने को मिला, जब भाजपा पार्षद देवेंद्र भार्गव के हमीदिया अस्पताल, कॉलेज और स्कूल का नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। सदन में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे और भाजपा व कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके चलते सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने इस दौरान बयान दिया कि "भोपाल का नवाब गद्दार था, गद्दार है और गद्दार रहेगा।"
परिषद की बैठक में भाजपा पार्षद विलास राव घाड़गे ने नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही। इसके विरोध में कांग्रेस पार्षदों और एमआईसी सदस्य जगदीश यादव ने कमिश्नर का बचाव किया, जिसके बाद कुछ देर हंगामा हुआ। अध्यक्ष सूर्यवंशी के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई और प्रश्नकाल शुरू किया गया।
हमीदिया के नाम बदलने के अलावा, बैठक में पुराना अशोका गार्डन का नाम 'राम बाग' और 80 फीट रोड स्थित विवेकानंद चौराहे का नाम 'विवेकानंद चौक' करने के प्रस्ताव भी बहुमत से पारित किए गए। इन प्रस्तावों का भाजपा पार्षदों ने समर्थन किया, जबकि कांग्रेस ने नाम बदलने की राजनीति पर सवाल उठाए। इसके अलावा शहर में 25 करोड़ रुपये की लागत से 6 नए विसर्जन कुंड बनाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। ये कुंड एनजीटी की गाइडलाइन के अनुरूप बनाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
बैठक के दौरान परिषद हॉल में बारिश का पानी भी टपकने लगा, जिस पर अध्यक्ष सूर्यवंशी ने जल्द ही बिल्डिंग के रेनोवेशन की बात कही। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने नामकरण की राजनीति पर आपत्ति जताई और कहा कि वे पुनरीक्षित बजट को लेकर कोर्ट जाएंगी, क्योंकि जनसमस्याओं पर चर्चा नहीं हुई। वीआईपी रोड पर चौपाटी बनाने के मुद्दे पर भी पिछली बैठक की जांच रिपोर्ट न आने पर सवाल उठाए गए।

जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नगरीय विकास विभाग में सरकारी खरीदी और SOR की दरों में विसंगतियों को लेकर ACS संजय दुबे व सरकार पर तीखा हमला बोला है। जानिए क्या है पूरा मामला।
भोपाल के गांधीनगर एयरपोर्ट रोड पर एक तेज रफ्तार ट्राला ब्रिज की दीवार तोड़कर 20 फीट नीचे सर्विस लेन पर जा गिरा। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एमपी में अप्रैल-मई 2027 में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल ने ग्राम सभा के अधिकार, नया टैक्स सिस्टम और 25 दिसंबर को पंचायत भवनों के लोकार्पण से जुड़े बड़े बदलावों की घोषणा की है।
भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने मत्स्य पालन को उद्योग का दर्जा देने का ऐलान किया। 7,430 करोड़ रुपये के निवेश से केज कल्चर और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा।
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर किसानों और व्यापारियों ने टीएनसीपी दफ्तर पहुंचकर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। जानें कैचमेंट एरिया, कन्वर्जन फीस और कृषि भूमि के उपयोग में बदलाव से जुड़े मुख्य मुद्दे।
देशभर की पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने के उद्देश्य से अब आरक्षक से लेकर डीएसपी स्तर तक के अधिकारियों के प्रशिक्षण में एकरूपता लाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार इसे आगामी नए प्रशिक्षण सत्र से उप निरीक्षकों और अन्य संवर्गों के लिए लागू करने की तैयारी कर रही है।
ग्वालियर में GRMC डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ पर हुए हमले के विरोध में OBC महासभा का उग्र प्रदर्शन। आरोपी के नार्को टेस्ट, कॉल डिटेल जांच और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम।
इंदौर में भूजल संकट और अंधाधुंध बोरिंग पर एमपी हाई कोर्ट ने राज्य शासन से 2019 की केंद्रीय भूजल नीति के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
भोपाल मास्टर प्लान 2047 के नए ड्राफ्ट को लेकर 66 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया। नीलबड़ में पुलिस बैरिकेडिंग के बीच किसानों ने BIZ-1 और BIZ-2 ज़ोन हटाने और कृषि भूमि बचाने की मांग की।
मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाइयां देने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक और बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को मुंबई में आयोजित प्रतिष्ठित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी इंडिया केम-2026 के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए।