मध्यप्रदेश में निवेशकों के लिए निवेश का यही समय है और सही समय 

• 
  

  मध्यप्रदेश में शहरी विकास के क्षेत्र में निवेश के बेहतर अवसर

• एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव: अपर मुख्य सचिव ने किया आह्वान

  भोपाल। स्टार समाचार वेब

ओवरव्यू आफ अर्बन पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट आर्पाच्युनिटीज विषय पर विशेष सत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार की नीतियां, कुशल प्रशासन, हरित पर्यावरण और समर्पित मानव संसाधन निवेशकों के लिए राज्य को एक परफेक्ट इन्वेस्टर डेस्टिनेशन बनाते हैं। उन्होंने निवेशकों से मध्यप्रदेश के शहरी विकास में निवेश करने का आह्वान किया। दुबे इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के तहत ओवरव्यू आफ अर्बन पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट आर्पाच्युनिटीज सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निवेशकों को बताया कि प्रदेश में विकास के हर घटक जैसे ट्रांसपोर्टेशन, अधोसंरचना विकास, सर्विस सेक्टर और ऊर्जा क्षेत्र के लिए विशिष्ट नीतियां तैयार की गई हैं। राज्य में रियल टाइम इन्वेस्टमेंट की व्यापक संभावनाएं हैं, और जहां ग्रोथ की संभावना हो वहां निवेश स्वाभाविक रूप से लाभकारी निर्णय होता है। 

सभी प्रक्रियाएं आनलाइन

अपर मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि शासन द्वारा सभी प्रक्रियाओं को आनलाइन किया गया है, जिससे निवेशकों को शासकीय अनुमतियां प्राप्त करने में अधिक सुविधा होगी। विभागों की जवाबदेही निर्धारित की गई है जिससे निवेशकों को सहयोग मिले। प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर है। राज्य में 20 रेलवे जंक्शन, एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, 6 एयरपोर्ट निवेशकों के लिए बड़ी सुविधा है। 

93 प्रोजेक्ट प्रक्रियाधीन

अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने एमपी रिडेंनसीफिकेशन पॉलिसी, एमपी टीडीआर रूल्स, टीओटी पॉलिसी 2019 और इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी के आकर्षक बिंदुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग अंतर्गत लगभग 15 हजार 700 करोड़ के 93 प्रोजेक्ट प्रक्रियाधीन है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए पारदर्शिता के साथ आनलाईन निविदा की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

मप्र की इकॉनामिकल ग्रोथ तेजी से बढ़ रही

प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि मप्र की इकॉनामिकल ग्रोथ भारत के बड़े राज्यों में सबसे तेजी से बढ़ रही है। इंदौर देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है। शहरीकरण और औद्योगीकरण को कैसे जोड़ा जाए इस पर राज्य सरकार द्वारा विशेष रणनीति तैयार की गई है, जिससे अधोसंरचना और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने लैंड बैंक, इंडस्ट्रियल पार्क और एमएसएमई/स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में निवेशकों को जानकारी दी। साथ ही कहा कि निवेशकों के लिए निवेश करने का यही समय है और सही समय है।

डिजिटल वॉलेट जैसी सुविधाएं

नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में राज्य में शहरी विकास की क्या दिशा हो, इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने अमृत हरित महाभियान के माध्यम से पर्यावरणीय सुधार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अर्बन मोबिलिटी के बिना विकास की कल्पना अधूरी है। प्रदेश सरकार रोपवे, एक्सप्रेस-वे और मेट्रो जैसे विकल्पों पर तेजी से काम कर रही है। अधोसंरचना प्रदेश के विकास का बूस्टर बन रही है। नागरिकों के लिए डिजिटल लॉकर, बिजनेस लॉकर और भविष्य में डिजिटल वॉलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।