भोपाल: जेपी अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में भीषण आग, फायर सिस्टम फेल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कूनो से लाए गए दो चीतों को विमुक्त किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश चीतों का तीसरा आवास बन गया है। इस अवसर पर गिद्ध गणना रिपोर्ट-2026 और बुंदेली पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना और पटवारी कार्रवाई के विरोध में पटवारियों ने ऑनलाइन राजस्व कार्यों से दूर हो गए हैं। गुना, देवास और आगर मालवा के विवाद की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उज्जैन में सेवा ज्योति कलश यात्रा के दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रतलाम में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि वृंदावन ग्राम में उन्नत नस्ल के पशुओं की प्रतियोगिता होगी। प्रथम विजेता को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। किसानों के लिए सोलर सिस्टम और सिंचाई सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है।

सतना में कारोबारी पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने दो हिस्ट्रीशीटर भाइयों को जबलपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों से कट्टा और कारतूस बरामद हुआ, दोनों पर दर्ज हैं कई आपराधिक मामले।

रैगांव क्षेत्र में डालमिया सीमेंट के लिए कृषि भूमि प्रक्रिया के विरोध में ढाई हजार किसान 500 से अधिक ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने उपजाऊ जमीन बचाने की मांग रखी, जनसुनवाई स्थगित।

बीना में तीसरी रेल लाइन जोड़ने के कार्य के चलते सतना से गुजरने वाली चार ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। रेवांचल, कामायनी, रीवा-डॉ. अंबेडकर नगर और क्षिप्रा एक्सप्रेस के रूट बदले।

जिला अस्पताल के एनआरसी में 2012-13 से पुरुष केयरटेकरों की तैनाती पर सवाल उठे हैं। महिला कर्मियों की नियुक्ति संबंधी गाइडलाइन और पुराने आदेशों के बावजूद व्यवस्था नहीं बदली, अब कार्रवाई की उम्मीद।

सतना में नवरात्रि से पहले 350 से अधिक दुर्गा प्रतिमाएं तैयार हो रही हैं। बारिश, महंगाई और बढ़ती मांग के बीच बंगाल व स्थानीय कारीगर दिन-रात मेहनत कर प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं।

नौ साल पहले ट्रकों की आवाजाही पर नजर रखने और टैक्स चोरी रोकने के मकसद से शुरू किया गया ई-वे बिल अब सब्सिडी वाले खाद की कालाबाजारी पकड़ने में सबसे बड़ा डिजिटल हथियार साबित हुआ है।