चिरहुला मंदिर पहुंच मार्ग से विरोध के बीच हटाया गया अतिक्रमण

लीला सड़क की चिंता छोड़ो! डिलिवरी की तारीख बता दो, हम भर्ती करा देंगे

चुनाव में वोट पाने के लिए जनता के पैरों में झुकने वाले नेता, अब जनता की तकलीफ पर सीना तानकर बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सड़क बनवाने के लिए एक साल से संघर्ष कर रही लीला साहू के वायरल वीडियो पर भाजपा सांसद राजेश मिश्रा सलाह दे रहे हैं कि डिलीवरी डेट बता दो, उठवा कर अस्पताल में भर्ती करा देंगे।

मध्यप्रदेश में निवेशकों के लिए निवेश का यही समय है और सही समय 

अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार की नीतियां, कुशल प्रशासन, हरित पर्यावरण और समर्पित मानव संसाधन निवेशकों के लिए राज्य को एक परफेक्ट इन्वेस्टर डेस्टिनेशन बनाते हैं।

मध्यप्रदेश में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा-व्यवस्था होगी पुख्ता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ अनुकूल व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को उज्जैन त्रिवेणी शनिमंदिर से कावड़ यात्रा में शामिल हुए।

पांच माह में एक करोड़ ‘राशन’ उपभोक्ताओं का ई-केवायसी

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ई-केवायसी करवाई जा रही है।

मध्यप्रदेश में बजट की बौछार...काम का सूखा...स्कूलों की टपकती छत के नीचे गढ़ रहे ‘भविष्य’

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अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार की नीतियां, कुशल प्रशासन, हरित पर्यावरण और समर्पित मानव संसाधन निवेशकों के लिए राज्य को एक परफेक्ट इन्वेस्टर डेस्टिनेशन बनाते हैं।

मध्यप्रदेश में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा-व्यवस्था होगी पुख्ता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ अनुकूल व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को उज्जैन त्रिवेणी शनिमंदिर से कावड़ यात्रा में शामिल हुए।

पांच माह में एक करोड़ ‘राशन’ उपभोक्ताओं का ई-केवायसी

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ई-केवायसी करवाई जा रही है।

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