सीएम की PWD समीक्षा: "लोक निर्माण से लोक कल्याण" की ओर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने PWD समीक्षा बैठक में सड़कों को विकास का आधार बताते हुए गुणवत्ता और पारदर्शिता पर ज़ोर दिया।
By: Ajay Tiwari
Dec 10, 20256:40 PM
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की।
खजुराहो. स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की व्यापक समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि सड़कें केवल यातायात का साधन नहीं, बल्कि विकास, रोज़गार और सामाजिक प्रगति का आधार हैं। उन्होंने विभाग को "लोक निर्माण से लोक कल्याण" की भावना को साकार करने का निर्देश दिया और परियोजनाओं को गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा समयबद्धता के साथ पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
बीते दो वर्षों में, विभाग ने 12,000 किमी सड़क निर्माण कर और लोकपथ ऐप के माध्यम से 99.6\%$ शिकायत निवारण दर हासिल कर उल्लेखनीय रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री ने आगामी योजनाओं में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों (जैसे जबलपुर और ग्वालियर) में राजमार्गों का घनत्व बढ़ाने, शहरी विकास नीति में PWD को शामिल करने और ग्रीन बिल्डिंग संकल्पना पर निर्माण करने के निर्देश दिए।
हाइलाइट्स
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दो वर्षों में 12,000 किमी सड़क निर्माण, राज्य का सड़क नेटवर्क 77,268 किमी हुआ।
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आगामी तीन वर्षों में उज्जैन–इंदौर जैसे राज्य वित्त पोषित एक्सप्रेसवे और 6-लेन/4-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
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गुणवत्ता में लापरवाही पर 15 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया, जो शून्य सहनशीलता नीति को दर्शाता है।
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"लोक पथ" मोबाइल ऐप पर प्राप्त 12,212 शिकायतों में से 99.6\% का सफल निवारण। ऐप में अब ब्लैक स्पॉट, टोल शुल्क और पर्यटन स्थल जैसी सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है।
आगामी तीन वर्षों के लिए विभाग की कार्ययोजना
उज्जैन–इंदौर जैसे राज्य वित्त पोषित एक्सप्रेसवे मॉडल का विकास, औद्योगिक कनेक्टिविटी के लिए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर नेटवर्क का निर्माण, और 600 नए "लोक कल्याण सरोवर" बनाना शामिल है।
सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत 12,000 करोड़ रुपये के प्रमुख कार्यों को जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
नवाचारों के मोर्चे पर, विभाग ने पीएम गतिशक्ति आधारित जीआईएस मास्टर प्लान, एरियल डिस्टेंस आधारित सड़क योजना, और जीपीएस-लॉक्ड बिटुमेन टैंकर प्रणाली जैसी तकनीकें अपनाई हैं, जिससे परियोजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में अभूतपूर्व पारदर्शिता आई है।
लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि लोकपथ ऐप में अब टोल शुल्क, ब्लैक स्पॉट, और वैकल्पिक मार्गों जैसी नई सुविधाओं को मैप किया जाएगा, जिससे यह स्थानीय और आगंतुकों, दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा।
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