मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बनी सड़कों पर अब सार्वजनिक परिवहन चलेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 10 IAS अधिकारियों की टीम करेगी मॉनिटरिंग।

भोपाल. स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश में ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत केवल सड़कें बनाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उन सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी IAS अधिकारियों की होगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के बाद प्रदेश में मुख्य सचिव (Chief Secretary) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 'राज्य स्तरीय स्थायी समिति' (State Level Standing Committee) का गठन किया गया है। इस विशेष टीम में कुल 13 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिनमें 10 वरिष्ठ IAS अधिकारी और 3 तकनीकी विशेषज्ञ हैं। यह कमेटी न केवल सड़कों के निर्माण पर नजर रखेगी, बल्कि प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए भी जवाबदेह होगी।
कमेटी के मुख्य कार्य और उत्तरदायित्व
निरीक्षण और समीक्षा
अब हर तिमाही (Quarterly) योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। यह कमेटी भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन भी करेगी, जिससे दिल्ली और भोपाल के बीच प्रोजेक्ट्स को लेकर बेहतर समन्वय (Coordination) बना रहे।
कमेटी का यह रहेगा स्वरूप
मुख्य सचिव – अध्यक्ष होंगे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त – सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सदस्य सचिव रहेंगे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, युक्त सचिव, भारत सरकार – ग्रामीण विकास मंत्रालय से नामांकित प्रतिनिधि, पर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य स्तरीय तकनीकी एजेंसी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण असैा मुख्य अभियंता, एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सदस्य रहेंगे।
हनुमान जयंती 2026 के अवसर पर आज मध्य प्रदेश के भोपाल में यातायात प्रभावित रहेगा. शाम 4 बजे से ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित रहेगा. मध्य प्रदेश ट्रैफिक पुलिस ने भोपाल के लिए रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है. घर से निकलने से पहले डायवर्टेड रूट के बारे में जरूर जान लें.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण किया। सिंहस्थ-2028 के लिए क्राउड मैनेजमेंट और सुशासन को लेकर MP-UP के बीच नई रणनीति तैयार।
रीवा-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस को नियमित करने की मंजूरी मिल गई है। चार साल से एक्सटेंशन पर चल रही ट्रेन जल्द नियमित होगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
रीवा के लोही गांव में वृद्ध महिला की बेरहमी से हत्या कर सिर काटकर ले जाया गया। पुलिस ने सर्च में सिर बरामद किया, मामले की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
रीवा में अमहिया रोड चौड़ीकरण से पहले प्रशासन सख्त हुआ। करीब 200 दुकानें प्रभावित हैं। दुकानदारों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, अन्यथा बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सिंगरौली के मुहेर गांव में नल-जल योजना विफल होने से ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जल संकट गहराने से बीमारियों का खतरा बढ़ा, प्रशासन की अनदेखी पर लोगों में भारी आक्रोश है।
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रामनगर सीएचसी में ब्लड स्टोरेज सेंटर का लाइसेंस खत्म होने से मरीजों को सतना तक 70 किमी जाना पड़ रहा है। संसाधनों की कमी से सुविधा शुरू नहीं हो सकी, जिससे गंभीर मरीजों को परेशानी हो रही है।
सतना के उचेहरा में मजदूरी मांगने पर अधेड़ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि पहले शराब पिलाई गई और फिर पीट-पीटकर घायल किया गया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई।
रीवा संभाग में गेहूं उत्पादन 4.19 लाख एमटी अनुमानित है। सतना और रीवा आगे हैं, जबकि मऊगंज और सिंगरौली पीछे। पंजीकृत किसानों में से केवल आधे ही समर्थन मूल्य पर उपज बेच पाएंगे।

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