मध्य प्रदेश सरकार ने 19,287.32 करोड़ रुपये का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। इसमें सिंचाई, सड़क विकास और कर्ज भुगतान पर विशेष ध्यान दिया गया है।

भोपाल. स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 (और आगामी प्राथमिकताओं) के लिए 19,287.32 करोड़ रुपये का तीसरा अनुपूरक अनुमान विधानसभा में प्रस्तुत किया है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और वित्तीय देनदारियों को व्यवस्थित करना है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पर चर्चा के लिए 23 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
सरकार ने इस अनुपूरक बजट को राजस्व और पूंजीगत मदों में इस प्रकार विभाजित किया है:
| मद | आवंटित राशि (करोड़ में) |
| कुल बजट | 19,287.32 |
| राजस्व मद (Revenue) | 8,934.03 |
| पूंजीगत मद (Capital) | 10,353.29 |
सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए कुल 1,650 करोड़ रुपये का प्रावधान पुराने और नए कर्ज के ब्याज भुगतान के लिए किया है:
950 करोड़ रुपये: नए बाजार ऋण के ब्याज भुगतान हेतु।
700 करोड़ रुपये: पुराने ऋणों की ब्याज अदायगी के लिए।
निवेश प्रोत्साहन: औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग को 1,250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
ऊर्जा सहायता: सरकारी बिजली कंपनियों को शॉर्ट-टर्म लोन के लिए 2,630 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
MSME: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए 213 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
नर्मदा घाटी विकास: सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 4,700 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि।
जल जीवन मिशन: घर-घर पानी पहुँचाने के लिए 300 करोड़ रुपये अतिरिक्त।
बांध निर्माण: जल संसाधन विभाग को 300 करोड़ रुपये का आवंटन।
लोक निर्माण विभाग (PWD) को बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए विशेष बजट मिला है:
भूमि अधिग्रहण मुआवजा: 1,337 करोड़ रुपये।
ग्रामीण एवं जिला मार्ग: 225 करोड़ रुपये।
पुल निर्माण: 125 करोड़ रुपये।
छात्रों को लाभ: मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 600 करोड़ रुपये और शिक्षा प्रोत्साहन के लिए 120 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
स्थानीय निकाय: 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर नगरीय निकायों को 1,569 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
पंचायत: अतिरिक्त स्टांप शुल्क के बदले पंचायतों को 605 करोड़ रुपये मिलेंगे।
मध्यप्रदेश के युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और विकास में भागीदारी को सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शनिवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। एक राज्य, एक पीढ़ी, एक संकल्प की थीम पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पांच हजार युवा शामिल हुए।
रतहरा-चोरहटा सड़क पर पहली बारिश के बाद कई हिस्सों में धंसाव और क्षति सामने आई। स्थानीय लोगों ने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
रीवा के गोविंदगढ़ में तीन माह पहले लापता युवक का शव कब्र से बरामद हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी है।
रीवा-मऊगंज एमडी ड्रग मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। जांच में विस्फोटक वाहनों से केमिकल सप्लाई के संकेत मिले हैं। यूपी और महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर पूरे नेटवर्क की पड़ताल जारी है।
सोशल मीडिया पर वायरल कथित वीडियो में निलंबित उपयंत्री ने पंचायती राज व्यवस्था में कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाए। वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, जबकि सबूत अदालत में पेश करने का दावा किया गया।
मैहर में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के बार-बार वॉशरूम जाने पर रीवा कमिश्नर ने शुगर जांच के निर्देश दिए। 49 अधिकारियों की जांच में 16 डायबिटीज पॉजिटिव मिले, जिससे स्वास्थ्य जांच की अहमियत उजागर हुई।
सतना-सेमरिया मार्ग पर पांच करोड़ रुपये स्वीकृत होने के बावजूद मरम्मत अधूरी है। बरसात में गड्ढों से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की।
सरभंगा में बाघ शिकार मामले ने वन विभाग की गश्ती व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वनप्रहरी वाहन हटाने, निगरानी कमजोर होने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर जांच की मांग तेज हुई।
उमरिया में एनएच-43 पर तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई। एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल युवती को सीपीआर देकर जबलपुर रेफर किया गया।
सतना मेडिकल कॉलेज परिसर में जिले का पहला एन-जेन पोस्ट ऑफिस शुरू हुआ। मुफ्त वाई-फाई, सेल्फ-बुकिंग कियोस्क, डिजिटल भुगतान, माय स्टाम्प और आधुनिक अध्ययन सुविधाओं के साथ डाक सेवाओं को नया स्वरूप मिला।

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