ग्रामीण विकास और 'जी राम जी' बिल से बदलेगी MP के गांवों की सूरत: मंत्री पटेल ने गिनाईं उपलब्धियां

मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल ने मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर विभाग की उपलब्धियां बताईं। जानें 'जी राम जी' बिल, नर्मदा परिक्रमा पथ और नदी संरक्षण की योजनाओं के बारे में।

भोपाल:स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के दो सफल वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विभाग की उपलब्धियों और भविष्य के रोडमैप का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने संसद द्वारा पारित 'विकसित भारत- जी राम जी' विधेयक 2025 को ग्रामीण भारत के लिए क्रांतिकारी कदम बताया। मंत्री पटेल के अनुसार, यह बिल केवल मनरेगा का रूपांतरण नहीं है, बल्कि ग्रामीण आय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा वैधानिक बदलाव है।

ग्राम विकास से राष्ट्र निर्माण का संकल्प

मंत्री पटेल ने जोर देकर कहा कि बिना गांवों के विकास के प्रदेश या देश की प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। पिछले दो वर्षों में त्रि-स्तरीय पंचायतों के बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। पंचायत भवनों के डिजाइनों में बदलाव किया गया है ताकि भविष्य में उन्हें बहुमंजिला बनाया जा सके और वे आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर सकें।

नर्मदा परिक्रमा पथ और नदियों का संरक्षण

प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए मंत्री पटेल ने बताया कि मां नर्मदा के परिक्रमा पथ को सुगम बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। इसके लिए 231 आश्रय स्थलों को चिह्नित किया गया है, जहाँ प्रथम चरण में फेंसिंग और पौधारोपण के लिए 4.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही, पर्यटन विभाग के माध्यम से 19 स्थानों पर आश्रय स्थल और यात्री प्रतीक्षालयों का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसके लिए 10.5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश की 106 नदियों के उद्गम स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष कार्ययोजना लागू की गई है।

2026 तक ग्रामीण श्मशान घाटों का कायाकल्प

ग्रामीण स्वच्छता और सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दिसंबर 2026 तक की समय सीमा तय की है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी ग्रामीण श्मशान घाटों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। वहां फेंसिंग कर सघन पौधारोपण किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक श्मशान घाट को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए पक्की एप्रोच रोड का निर्माण किया जाएगा।