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मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी पर रोक लगा दी है। जानें इस विवादित मामले में अब तक क्या हुआ और 16 सितंबर को होने वाली सुनवाई क्यों है महत्वपूर्ण।
जबलपुर: स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार द्वारा पेश की गई नई प्रमोशन पॉलिसी पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से यह अंडरटेकिंग ली है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक नई पॉलिसी लागू नहीं की जाएगी। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जो इस पॉलिसी के नियमों को लेकर चिंतित थे।
दरअसल, राज्य सरकार ने कोर्ट में अपनी पुरानी और नई पॉलिसी का विस्तृत ब्यौरा पेश किया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने सरकार के जवाब को अधूरा और असंगत बताते हुए आपत्ति दर्ज की है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए अनिवार्य 'क्रीमी लेयर' और 'क्वांटिफायबल डेटा' के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। वे चाहते हैं कि सरकार इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सटीक और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करे।
हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय की है, जिसमें कोर्ट अंतरिम राहत देने पर भी विचार करेगा। राज्य सरकार ने भी कोर्ट से नई पॉलिसी को लागू करने की अनुमति देने की मांग की है, ताकि प्रमोशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
यह मामला हजारों सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन और करियर पर सीधा असर डालता है। सरकार का दावा है कि नई पॉलिसी सभी वर्गों के हित में है और यह न्यायसंगत है, जबकि याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इससे कुछ वर्गों का नुकसान हो सकता है। अब सभी की निगाहें 16 सितंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत का अगला कदम इस विवाद की दिशा तय करेगा।
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